Mon, Nov 12, 2018 23:23



होमपेज › Ahamadnagar › गोदावरी जलआराखड्याचा संघर्ष पेटणार

गोदावरी जलआराखड्याचा संघर्ष पेटणार

Published On: | Last Updated:

बुकमार्क करा





कोपरगाव : प्रतिनिधी

गोदावरी जल आराखडा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकताच सादर केला. त्याबाबतचे दोन खंड प्रकाशित झाले असून महाराष्ट्र जलसंपत्ती प्राधिकरणाने आता या जलआराखड्याबाबत दि. 19 सप्टेंबर 2014 रोजी जे निर्णय जाहीर केले होते, त्याबाबतचे निवेदन प्रसिद्ध केले आहे. त्यावर दि. 30 एप्रिल 2018 पर्यंत हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. प्राधिकरणाचे सचिव कुलकर्णी यांनी याबाबत हे प्रगटीकरण प्रसिद्ध केले आहे. दरम्यान, गोदावरी जलआराखड्यातून पुन्हा एकदा संघर्ष पेटण्याची चिन्हे आहेत.

नगर-नाशिक विरुद्ध मराठवाडा या पाटपाण्याच्या संघर्षाला सन 2005 च्या समन्यायी पाणीवाटपाच्या कायद्यामुळे मोठा संघर्ष निर्माण झाला. तो थेट औरंगाबाद त्यानंतर मुंबई आणि सर्वोच्च न्यायालय नवी दिल्ली पर्यंत जाऊन पोहोचला. समन्यायी पाणीवाटपाबाबत सरकारने जलसंपदा खात्याचे निवृत्त सचिव हिरालाल मेंढेगिरी यांची एक सदस्यीय समिती नेमली होती. या समितीने उर्ध्व गोदावरी खोर्‍यातील पाटपाण्याच्या समन्यायी वितरणाबाबत 6 टप्पे ठरवून दिले होते.

 त्यानुसार सन 2012 मध्ये सर्वप्रथम दारणा, भंडारदरा आणि मुळा धरणातून मराठवाड्यासाठी पिण्याचे पाण्यासाठी प्रत्येकी 3 टीएमसी प्रमाणे नऊ टीएमसी पाणी सोडण्यात आले होते. समन्यायी पाणीवाटपाच्या कायद्याला विविध पाणीवापर संस्था, सहकारी साखर कारखाने, सामाजिक संघटना यांनी आक्षेप घेतले होते. त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने याबाबत महाराष्ट्र जलसंपत्ती प्राधिकरणाकडे थेट अभ्यासासाठी हे प्रकरण पाठविले व याबाबत दि. 19 सप्टेंबर 2014 रोजी एक आदेश पारित केला गेला.  यावर विविध जलतज्ज्ञांनी देखील आपापली मते तसेच सरकारने त्यांचे म्हणणे देखील मांडले. त्यामुळे अगोदरच तुटीच्या असलेल्या उर्ध्व गोदावरी खोर्‍यातील पाण्याचे वाटप करता येणार नाही, अशी मते देखील जलअभ्यासकांनी मांडली. मात्र जायकवाडी धरण भरले जात नाही. 

नगर-नाशिक भागात मोठ्या प्रमाणात पाणी अडविले जाते, तेव्हा ते अडविण्याबाबत नियम असावे, अशीही मागणी मराठवाड्यातील जलतज्ज्ञांनी केली. या वादादरम्यान राज्याचे तत्कालिन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी गोदावरी जल आराखडा तयार करून तो मांडला. तत्कालिन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळात तो फेटाळण्यात आला तो पुन्हा अभ्यासासाठी पाठविण्यात आला. त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झाले आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोनदा तो पटलावर मांडला.

 त्यावर आता महाराष्ट्र जलसंपत्ती प्राधिकरणाने 30 एप्रिल 2018 पर्यंत यास राज्यभरातून हरकती मागविल्या आहेत. त्याबाबतचा मसुदा त्यांनी त्यांचे जलसंपत्ती प्राधिकरणाचे वेबसाईटला टाकला आहे.  अतितुटीच्या उर्ध्व गोदावरी खोर्‍यात अगोदर पाणी वाढविले पाहिजे. त्यासाठी पश्‍चिमेचे समुद्राला वाहून जाणारे पाणी पूर्वेकडे वळवा म्हणून 1968 पासूनची मागणी आहे. ती प्रत्यक्षात आली पाहिजे, तरच हा पाटपाण्याचा तिढा सुटेल, अन्यथा पाण्यासाठी तिसरे महायुद्ध होईल आणि लाखाचा पोशिंदा असलेला शेतकरी पुन्हा उपाशी राहील. त्यासाठी जलतज्ज्ञ व जलअभ्यासकांनी यावर हरकती घेण्यासाठी पुढे आले पाहिजे.

Tags : Ahmadnagar, Amhadnagar News, Godavari, Water Plan, Chief Minister, Devendra Fadnavis,  submitted.






  •