Wed, Sep 19, 2018 12:33



होमपेज › Ahamadnagar › जीएसटीच्या वादात अनुदान रखडले

जीएसटीच्या वादात अनुदान रखडले

Published On: Mar 15 2018 1:17AM | Last Updated: Mar 14 2018 10:09PM



श्रीरामपूर : प्रतिनिधी

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना सन 2017-18 च्या योजनेत सहभाग घेऊन जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांनी दि. 1 जून ते दि. 30 जून 2017 मध्ये व्हॅटचे बिले भरून कृषी विभागाकडे प्रस्ताव सादर केले. परंतु सध्या कृषी विभागाने जीएसटीची बिले सादर करण्याचे कारण दाखवत जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांच्या ठिंबक व तुषार संचाचे प्रस्ताव फेटाळले आहेत. 

दरम्यान, शेतकर्‍यांनी सादर केलेले प्रस्ताव कृषी विभागाने तात्काळ पुन्हा स्वीकारून त्यास मंजुरी देऊन शेतकर्‍यांच्या खात्यावर ठिंबक व तुषार संचाचे अनुदान जमा करावे, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे जिल्हा संपर्क प्रमुख शिवाजी जवरे यांनी केली आहे.

सन 2017-18 या काळातील ठिंबक व तुषार संचाचे प्रस्ताव वितरकांनी कृषी विभागाला सादर करून दोन-दोन वेळेस ऑनलाईन केले आहे. तसेच 6% व्हॅट्सह बिले सादर केले आहे. त्यामुळे प्रस्ताव दुसर्‍यांदा फेटाळल्याने शेतकर्‍यांचा 9-10 महिन्यांचा कालावधी वाया गेला असून ठिंबक व तुषार संचासाठी घेतलेल्या कर्जावर व्याजाचा भुर्दंड शेतकर्‍यांना सोसावा लागत आहे. 

सिंचन योजनेची अंमलबजावणीची सरकारची किचकट पद्धत आहे. प्रथम शेतकर्‍यांनी ऑनलाईन केल्यानंतर त्यानंतर पूर्व समंती त्यानंतर संच बसविणे आणि नंतर बिले सादर केले जातात. 

हे सर्व प्रस्ताव जीएसटी कर प्रणाली लागू होण्यापूर्वीचे असून शेतकर्‍यांनी खरेदीच्या रकमेवर 6  टक्के व्हॅट भरला असताना कृषी विभागाच्या मनमानी धोरणाने शेतकर्‍यांनी 18 टक्के जीएसटीची बिले आणायचे कोठून? असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. 

तरी सर्व प्रस्ताव कुठल्याही अटी-शर्ती विना तात्काळ अनुदानासाठी मंजूर करावेत, अन्यथा शेतकरी संघटना जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयावर आंदोलन करणार असल्याचा इशाराही शेतकरी संघटनेचे शिवाजी जवरे, राज्य सचिव रुपेंद्र काले, जिल्हा संघटक युवराज जगताप तालुकाध्यक्ष अनिल औताडे, बच्चू मोडवे, अशोक पठारे, बाबासाहेब खराडे, शरद पवार, राजेंद्र गोर्डे आदींसह शेकडो कार्यकर्त्यांनी दिला आहे.