Wed, Sep 19, 2018 12:36



होमपेज › Ahamadnagar › पतसंस्थांच्या कामाचे होणार मूल्यमापन!

पतसंस्थांच्या कामाचे होणार मूल्यमापन!

Published On: Dec 09 2017 1:42AM | Last Updated: Dec 08 2017 11:00PM

बुकमार्क करा





नगर : प्रतिनिधी

नियमांचे उल्लंघन करून निर्णय घेतल्याने राज्यातील अनेक नागरी व ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आलेल्या आहेत. त्याचा फटका सभासदांना बसत असल्याने, राज्यातील सर्वच पतसंस्थांच्या कामकाजांचे मूल्यमापन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या पतसंस्थांच्या कामकाजात सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना सुचविण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली असून, दोन महिन्यांत अहवाल देण्याचे या समितीला सूचित करण्यात आले आहे.

राज्यात सुमारे 2 लाख सहकारी संस्था कार्यरत असून, त्यांचे सुमारे साडेपाच कोटी सभासद आहेत. राज्यातील सहकारी क्षेत्राचे खेळते भांडवल सुमारे 6 लाख कोटी रूपये इतके आहे. या संस्थांमध्ये प्रामुख्याने विविध कार्यकारी सहकारी संस्था, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सूत गिरण्या, यंत्रमाग सहकारी संस्था, सहकारी कृषी पणन व प्रक्रिया संस्था, मध्यवर्ती सहकारी ग्राहक संस्था, नागरी व ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था, सहकारी दूध उत्पादक संघ, औद्योगिक सहकारी संस्था आदींचा त्यामध्ये समावेश आहे. या संस्थांचे सहकार क्षेत्रात तसेच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत अत्यंत महत्त्वाचे योगदान आहे.

राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांचे कामकाज सहकार कायदा, नियम, संस्थेचे उपविधी, नाबार्डच्या मार्गदर्शक सूचना व शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयास अधिन राहून करणे अपेक्षित आहे. मात्र, अनेक सहकारी संस्थांनी कायदा, नियम, उपविधीतील तरतुदीव शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयांचे उल्लंघन करून निर्णय घेतल्याने, या संस्था आर्थिक अडचणीत आल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे याबाबत प्रमुख सहकारी संस्थांच्या वर्गाचा सखोल अभ्यास करून, या संस्थांच्या कामकाजाचे योग्य पद्धतीने मूल्यमापन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या संस्थांच्या कामकाजात गुणात्मक सुधारणा करण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे शासनाच्या लक्षात आले आहे.

त्यासाठी सविस्तर अभ्यास करून उपाययोजना सूचविण्यासाठी शासनाकडून चार सदस्यांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीने नागरी व ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थांच्या कामकाजात सुधारणा  करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजनांचा अहवाल 60 दिवसांत सादर करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. समितीला पुढील मुद्यांच्या आधारे शासनाला आपला अहवाल सादर करावा लागणार आहे.

त्यामध्ये संस्था स्थापन करण्याचा उद्देश आणि या उद्देशाची पूर्तता कितपत झाली, संस्थांना उद्देश साध्य करण्यासाठी आलेल्या अडचणी आणि त्या सोडविण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना, संस्थांना दिलेले शासकीय अर्थसाह्यआणि त्याचा विनियोग व आतापर्यंत झालेली वसुली, संस्थांनी केलेले उल्लेखनिय कामकाज, सभासदांच्या आर्थिक उन्नतीत संस्थांचे योगदान, संस्थांमुळे झालेली रोजगार निर्मिती, संस्थांच्या कामकाजात आढळून आलेल्या त्रूटी-अनियमितता आणि गैरव्यवहार, अनियमितता व गैरव्यवहारप्रकरणी विभागाने केलेली कारवाई, अवसायनात गेलेल्या संस्थांचे पुनरुर्जिवन करण्यासाठी उपाययोजना, संस्थांच्या कामकाजात गुणात्मक वाढ होण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना, सहकार चळवळीच्या व्यापक हिताच्या दृष्टीने शासन स्तरावर करावयाचे धोरणात्मक निर्णय आदी मुद्यांच्या त्यामध्ये समावेश आहे.

चार सदस्यीय समिती नियुक्‍त

शासनाने नियुक्‍त केलेल्या समितीचे पुणे सहकार आयुक्‍त (सहकारी संस्था)कार्यालयातील अपर निबंधक ज्ञानदेव मुकणे हे अध्यक्ष असणार आहेत. नाशिकचे विभागीय निबंधक (सहकारी संस्था) मिलिंद भालेराव व सांगलीचे जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) प्र्रकाश अष्टेकर हे सदस्य तर पुणे सहकार आयुक्‍त कार्यालयातील उपनिबंधक मिलिंद सोबले हे सदस्य सचिव असणार आहेत.