Sat, Nov 17, 2018 12:29



होमपेज › Ahamadnagar › पाझर तलाव अतिक्रमणाच्या विळख्यात

पाझर तलाव अतिक्रमणाच्या विळख्यात

Published On: May 10 2018 1:32AM | Last Updated: May 09 2018 11:38PM



श्रीगोंदा : अमोल गव्हाणे

सन 1972 च्या दरम्यान राज्यात मोठ्या प्रमाणात दुष्काळ पडल्याने तत्कालीन राज्य सरकारने लोकांच्या हाताला काम मिळावे म्हणून रोजगार हमी योजना सुरू केली आणि या योजनेच्या माध्यमातून गावोगाव तलावांची निर्मिती झाली. मात्र, या तलावांचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे.  तलावाच्या आजूबाजूच्या शेतकर्‍यांनी संपादित जमिनीवर अतिक्रमण केल्याने त्याचा पाणी साठवणुकीवर थेट परिणाम झाला आहे. प्रशासन या बाबीकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक करत असल्याने संबंधितांचे फावते आहे. 

रोजगार हमी व इतर योजनेच्या माध्यमातून तालुक्यात तलावांचे मोठे जाळे निर्माण झाले. या तलावांच्या निर्मितीमुळे साहजिकच पाण्याची उपलब्धी निर्माण झाली अन् आजूबाजूच्या जिरायत जमिनी बागायती झाल्या. सरकारने तलावासाठी जमिनी संपादित करताना त्या त्या शेतकर्‍यांना संपादित जमिनीचा मोबदला अदा केला आहे. एवढेच नाही तर सात बारा उतार्‍यावर या संपादित जमिनींचा उल्लेख देखील आहे. 

तालुक्यात असणारे गाव तलाव आणि पाझर तलाव यांची लघु पाटबंधारे, स्थानिक स्तर आणि जलसंपदा अशा वेगवेगळ्या खात्याकडे जबाबदारी आहे घोडेगाव, देऊळगाव, मोहोरवाडी, भावडी या तलावासह इतर मोठ्या तलावांची आज अवस्था पाहिली तर तलावाचे अस्तित्व  नाहीसे होऊ लागले आहे.तलावाच्या आजूबाजूच्या शेतकर्‍यानी संपादित केलेल्या जमिनी नव्याने विकसित करून त्याठिकाणी पुन्हा शेतजमिनी तयार केल्या आहेत. 

सरकार एकीकडे पाणी आडवा  पाणी जिरवा, जलयुक्त शिवार सारख्या योजनेसाठी कोट्यवधी रुपयांच्या निधीची तरतूद करत आहे, मात्र दुसरीकडे शासनाने तलावासाठी संपादित केलेल्या जमिनीवर अतिक्रमण होत असताना त्याकडे का दुर्लक्ष करत आहे हे मात्र समजायला तयार नाही. गेल्या काही वर्षात पावसाची सरासरी वाढली असताना तलाव काही महिन्यात कोरडा पडतो याला अतिरिक्त उपसा हे जरी एक कारण असले तरी तलावाची कमी झालेली साठवण क्षमता हेही एक कारण महत्वाचे आहे. 

संपादित जमिनीचे फेरसर्वेक्षण आवश्यक 

तालुका पातळीवर काम करणार्‍या लघु पाटबंधारे, स्थानिक स्तर आणि जलसंपदा या तिन्ही विभागाची अनास्था या अतिक्रमणास जबाबदार आहे असे म्हटल तर ते वावगे ठरणार नाही. तलावासाठी संपादित केलेल्या जमिनीचे फेर सर्वेक्षण होणे आवश्यक आहे. 

जमीन निश्चित करावी 

घोगरगावचे सरपंच बाळासाहेब उगले म्हणाले, शासनाच्या मालकीची असणार्‍या जमिनीवर अतिक्रमण होणे ही गंभीर बाब आहे. संपादित जमिनीचे फेर सर्वेक्षण करून संपादित जमिनीच्या बाजूने दगडी नंबरे रोवून जागा निश्चित केली गेली पाहिजे.