होमपेज › Ahamadnagar › शहरात पिण्याचे पाणी महागणार!

शहरात पिण्याचे पाणी महागणार!

Published On: Feb 07 2018 1:35AM | Last Updated: Feb 06 2018 10:34PM



नगर: प्रतिनिधी

शहर पाणीपुरवठा योजनेवर पाणी वितरणासाठी होणारा खर्च व पाणीपट्टीतून मिळणारे उत्पन्न यात मोठी तफावत आहे. शासनानेही योजना ना नफा ना तोटा तत्वावर चालविण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे तब्बल 15 वर्षांनंतर पाणीपट्टीत 1 हजार रुपयांनी वाढ करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय स्थायी समितीने काल (दि.6) घेतला आहे. दरम्यान, अनधिकृत नळकनेक्शन शोधून कारवाई करण्याचे व पाणी वितरण व्यवस्थेत सुधारणा करण्याचे आदेशही सभापती सुवर्णा जाधव यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.

मनपा घरगुती नळधारकांकडून सध्या प्रतिवर्षी 1500 रुपये पाणीपट्टी आकारते. मनपाकडे सुमारे 53 हजार नळधारकांची नोंद आहे. यातून 11 कोटींचे उत्पन्न मनपाला मिळते. मात्र, महापालिकेला पाणी योजनेसाठी दरमहा 2 कोटी म्हणजे वर्षाकाठी 24 कोटींचा खर्च करावा लागतो. ‘पाणीपट्टी’पोटी असलेली मागणी व खर्च यात दरवर्षी 13 कोटींचा तोटा महापालिकेला सहन करावा लागतो. मनपाची आर्थिक परिस्थिती अडचणीची असल्याने व मुळात पाणीपट्टीची मागणीच खर्चापेक्षा कमी असल्याने वीज बिले वेळेवर भरणेही महापालिकेला शक्य होत नाही. त्यामुळे महावितरणच्या कारवाईची नामुष्की महापालिकेवर ओढावते. राज्य शासनाने योजनांना निधी वितरीत करतांनाच पाणी योजना ना नफा ना तोटा तत्वावरच चालवाव्यात असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. त्यामुळे पाणी योजनेच्या खर्चातील तूट भरुन काढणेही आवश्यक असून पाणीपट्टीत 1500 रुपयांची वाढ करावी, असा प्रस्ताव प्रशासनाने दिला होता.

नगरसेवक बाबासाहेब वाकळे यांनी सुरुवातीलाच या प्रस्तावाला विरोध दर्शविला. तर नगरसेवक दत्ता कावरे यांनी नागरिकांच्या हिताचा विचार करतांनाच संस्थेच्या अडचणींचा, आर्थिक बाबींचा तसेच शासनाने काय आदेश दिले आहेत, त्याचा विचार करावा, असे सांगितले. सभापती जाधव यांनी पाणीपुरवठा विभागाकडून स्पष्टीकरण मागविले. पाणी योजनेवरील महावितरणची सततची कारवाई, योजनेत होणारा तोटा, शासनाचे निर्देश या आधारावर पाणीपट्टीत वाढ करणे आवश्यक असल्याचीच भूमिका प्रशासनाने कायम ठेवली. त्यानंतर वाकळे यांनी 1000 रुपये तर कावरे यांनी 1200 रुपयांची वाढ करावी, असे सूचित केले. अखेर अधिकारी, सदस्यांमध्ये चर्चा होऊन ‘पाणीपट्टी’त 1000 हजार रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार 1500 रुपयांची पाणीपट्टी 2500 हजार रुपये करण्याची शिफारस महासभेकडे करण्यात यावी व प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर करावा, असे निर्देश सभापती जाधव यांनी दिले.

तसेच महापालिका हद्दीबाहेर घरगुती वापरासाठी केल्या जाणार्‍या पाणी पुरवठ्याच्या दरातही स्थायी समितीने वाढ सुचविली आहे. 3 हजार रुपये पाणीपट्टीत 2 हजार रुपये वाढ प्रस्तावित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अनधिकृत नळकनेक्शन शोधून त्यांच्यावर कारवाई करावी. दंडाच्या रकमेत दुप्पट वाढ करावी, असे आदेशही जाधव यांनी दिले.

पाणीपट्टी वाढीबरोबर शासनाच्या निर्देशानुसार अग्निशमन कर लागू करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. शासनाने करयोग्य मूल्याच्या 2 टक्के अग्निशमन कर लागू करण्याचे आदेश 2009 मध्येच महापालिकेला दिले होते. मात्र, अनेकवेळा हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. काल झालेल्या सभेत सभापती जाधव यांनी 2 ऐवजी 1 टक्का अग्निशमन कर लागू करण्यास मंजुरी दिली. या कराच्या माध्यमातून दरवर्षी 70 लाख रुपये महापालिकेला उत्पन्न मिळणार आहे. त्यातून अग्निशमन व्यवस्थेत सुधारणाविषय कामेच महापालिकेला करता येणार आहेत.

दरम्यान, गेल्या 15 वर्षांपूर्वी 2003 मध्ये पाणीपट्टीत 700 रुपयांनी वाढ करुन ती 1500 रुपये करण्यात आली होती. त्यानंतर अनेकवेळा प्रशासनाने वाढ करण्याचा प्रस्ताव दिला. मात्र, नागरिकांचा रोष टाळण्यासाठी हे आजवरच्या सर्वच सत्ताधार्‍यांनी हे प्रस्ताव फेटाळून लावले. परिणामी, वीजबिलांची थकबाकीही वाढत गेली. सत्ताधार्‍यांनी धाडसी निर्णय घेत 1 हजार रुपयांची का होईना वाढ सुचविली असून यामुळे पाणी योजनेच्या खर्चातील तूट काही प्रमाणात का होईना भरुन काढता येणार आहे.