Wed, Sep 19, 2018 07:25



होमपेज › Ahamadnagar › जिल्हा विभाजनामुळे विकासाच्या प्रश्‍नावर पडदा

जिल्हा विभाजनामुळे विकासाच्या प्रश्‍नावर पडदा

Published On: Feb 09 2018 1:58AM | Last Updated: Feb 08 2018 10:23PM



महेश जोशी, कोपरगाव

जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी कोकमठाण येथे सबॉडिनेट इंजिनियर्स असोसिएशनच्या राज्यस्तरीय मेळाव्याच्या कार्यक्रमाला हजेरी लावत अहमदनगर जिल्ह्याचे विभाजन करण्याचे सुतोवाच करून जिल्ह्यात खळबळ उडवून दिली आहे.  राज्याचे विरोधी पक्षनेते व शिर्डी विधानसभेचे आ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पालकमंत्री शिंदे यांचे वक्‍तव्य म्हणजे चुकीची दिशाभूल करणार असल्याचे सांगितले आहे. 

पालकमंत्री राम शिंदे यांनी मात्र जिल्हा विभाजनाचे वक्‍तव्य केल्यामुळे कोपरगाव येथील गोदावरी कालवे नूतनीकरण, पाटपाण्याचे आर्वतन, पाणी टंचाई, संभाव्य होऊ घातलेली विकासाची कामे, तालुक्यातील प्रलंबित असलेल्या समस्या, विशेष कार्यकारी अधिकारी पदाच्या रखडलेल्या नियुक्त्या, साईबाबा शताब्दी सोहळ्याचा रखडलेला विकास आराखडा, कोपरगाव तालुक्याला जोडणार्‍या मुख्य रस्त्यांच्या कामांचे प्रश्‍न, कोपरगाव शहराची नव्याने होत असलेली 42 कोटी खर्चाची पाणी पुरवठा योजना, निळवंडेतून कोपरगाव शहराला पिण्यासाठी पाणी आणावयाची योजना, चौदाव्या वित्‍त आयोगाकडून थेट ग्रामपंचायतीला मिळणारा निधी, समृध्दी महामार्ग, शेतमालाला भाव नाही म्हणून शेतकरी चोहोबाजूने अडचणीत सापडला आहे, कर्जमाफीची छत्रपती शिवाजी महाराज योजना फसली. खेडी ओस पडून शहराच्या बाजूला झोपडपट्यांंचे साम्राज्य वाढत आहे. परिणामी कोपरगाव नगरपालिका शहर व्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणात ताण पडला असून त्यांचे मुलभूत प्रश्‍न सुटत नाही. हे सगळे प्रश्‍न जिल्हा विभाजनामुळे बाजुला फेकले गेले आहे. त्यामुळे कोपरगाव तालुकावासियांचे ‘ये रे माझे मागल्या’ हेच सुरू राहणार आहेत तर लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका कुठल्याहीक्षणी जाहीर होणार असल्याने जो तो आपल्यापरीने श्रेय घेण्याच्या मागे लागला आहे.

कोपरगाव शहर व तालुका हा जिल्ह्याचे सर्वात शेवटचे टोक आहे. नाशिक आणि औरंगाबाद व अहमदनगर या तीन जिल्ह्याच्या हद्दीवर कोपरगाव तालुका असल्याने याला विशेष महत्व आहे. या तालुक्यातील दहा गावातून युती शासनाचा स्वप्नवत प्रकल्प असलेला नागपूर-मुंबई समृध्दी महामार्गासाठी जमीन संपादनाची प्रकिया जोरात सुरू आहे. त्यामुळे काही जणांची समृध्दी झाली तर काही शेतकरी भिकेला लागले आहेत. शेतकर्‍यांच्या दारात 35 लाखाच्या फॉर्च्युनर गाड्या उभ्या राहिल्या पण काहींना दुचाकी सुध्दा घेता येत नाही, अशी परिस्थिती आहे. भाजपा सेना युती शासनाचा साडेतीन वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाला. कोपरगाव विकासासाठी कोट्यावधीची उड्डाणे दाखविली गेली. निधी कागदावर दिसतो पण प्रत्यक्षात काम दिसत नाही. याची गावांगावातील पारावर चर्चा आहे तर चालू अर्थसंकल्पात शेतकरी गोरगरीबांपासून ते श्रीमंतापर्यंत सर्वांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. त्यामुळे मोदी व फडणवीस सरकारवर सर्वच घटक नाराज आहे.

कोपरगाव तालुक्यातील गोदावरी कालवे नूतनीकरणाचा आणि निळवंडे कालव्यांचा प्रश्‍न ऐरणीवर आहे. प्रत्येक निवडणुकीत हे मुद्दे गाजविले जातात त्यावर मते मिळविली जातात. पण प्रत्यक्षात शासनात बसल्यावर याला छदामही निधी मिळत नाही की मिळवू दिला जात नाही याचे नेमके पाणी कुठे मुरते हा संशोधनाचा विषय आहे.

शहर विकासासाठी निधी आणण्यासाठी सुरू असलेला चढाओढ सोशल मीडियावर रंगतदार ठरत आहे. तर आणलेला निधी माहितीच्या अधिकारात दररोज पडणार्‍या अर्जातून रखडला जात आहे. त्यामुळे शहर वाहतुकीचे 3 कोटीचे रस्ते व्हायला तयार नाही. जनता मात्र पडत रडतखडत हात पाय गुडघे फुटून त्यावरून दररोज प्रवास करतेच आहे. कोपरगाव ग्रामिण भागाची अवस्थाही अशीच आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या योजना वर्षानुवर्षे रखडल्या आहेत. त्यात धारणगाव, देर्डे-कोर्‍हाळे, देर्डे-चांदवड, रांजणगाव देशमुख प्रादेशिक पाणी  पुरवठा योजनेची उदाहरणे देता येईल.  ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका झाल्या, त्यात थेट सरपंच निवडले गेले पण त्यांना अजून काम कसे करायचे याचेच प्रशिक्षण नसल्यामुळे गावगाडाही तसाच हाकलला जात आहे. यातील ग्रामसेवक, सरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांना अडीच वर्षे उमजूच देत नाही. त्यामुळे प्रत्येक मासिक बैठकीत फक्‍त आरडाओरड होतो. कोपरगाव तालुक्याचा पूर्व आणि पश्‍चिम भाग नेहमीच दुष्काळी पट्यात आहेत. येथे फेब्रुवारीनंतर जनावरांच्या आणि नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याचे प्रश्‍न आ वासून उभे राहतात. त्याचा कागदोपत्री टंचाई आराखडा तयार केला जातो पण प्रत्यक्षात संजीवनी आणि कोसाका उद्योग समूहालाच याठिकाणी पिण्याचे पाण्याचे टँकर पुरवावे लागतात. शहरातही तीच परिस्थिती आहे. हे सगळे कधी थांबणार आणि हे प्रश्‍न कधी मार्गी लागणार? असा सवाल नागरिक ककरीत आहेत. त्यात जिल्ह्याचे पालकमंत्री राम शिंदे यांनी अहमदनगर जिल्ह्याचे विभाजन करून नवे मुख्यालय कोपरगाव, शिर्डी, राहुरी, श्रीरामपूर, संगमनेर की अकोले करायचे याची ठिणगी पाडली आहे. त्यामुळे आपसूकच कोपरगाव शहर आणि तालुका विकासाचे सर्व प्रश्‍न बासनात बांधले गेले आहेत आणि जिल्हा विभाजनाचे चर्वण पारा पारावर व शहरातील चौकाचौकात चघळले जात आहे, हे मात्र नक्‍की.