Wed, Nov 21, 2018 05:12



होमपेज › Ahamadnagar › जिल्हा सत्र न्यायालयाची केली मागणी

जिल्हा सत्र न्यायालयाची केली मागणी

Published On: May 10 2018 1:32AM | Last Updated: May 09 2018 11:40PM



कर्जत : प्रतिनिधी

जामखेड, कर्जत या तालुक्यांना मध्यवर्ती म्हणून कर्जत येथे जिल्हा सत्र न्यायालय व्हावे, अशी मागणी अनेक दिवसांपासून जनतेची आहे. आता या प्रकरणी मनसेचे जिल्हाप्रमुख सचिन पोटरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अ‍ॅड. दीपक राजपूत यांच्यामार्फत यासाठी जनहित याचिका दाखल केली आहे. 

याचिकेत त्यांनी म्हणटले आहे की, कर्जत, जामखेड व श्रीगोंंदे या तीन तालुक्यांसाठी जिल्हा सत्र न्यायाधीश व दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर हे दोन्ही न्यायालये जामखेड व कर्जत तालुक्यातील जनतेला, पक्षकाराना व सर्व वकील मंडळीला सोईचे मध्यवर्ती म्हणून कर्जत येथे व्हावे. कर्जत हे श्रीगोंदे व जामखेड या दोन्ही तालुक्यांना मध्यवर्ती आहे. कर्जतच्या पूर्वेस 45 किमी जामखेड व पश्चिमेस श्रीगोंदे 45 किमी अंतरावर आहे. त्यामुळे तिन्ही तालुक्यांचे महसूल खात्याचे उपविभागीय अधिकार्‍यांची कार्यालये कर्जत येथे आहेत. श्रीगोंदा तालुका आता पारनेरला जोडला आहे. त्यामुळे विभागीय कार्यालये कर्जत येथे आहेत. भविष्यात प्रादेशिक परिवहन, राज्य उत्पादन शुल्क ही महत्त्वाची कार्यालये प्रस्तावित आहेत. त्यामुळे सर्व उपविभागीय कार्यालये येथे असताना केवळ अ‍ॅडीशनल सेशन जज्ज व दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर ही दोन न्यायालयेच श्रीगोंदे येथे का, हा प्रश्न सर्वसामन्य नागरिकांना पडला आहे.

दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर हे न्यायालय नियमाने व भौगोलिकदृष्ट्या कर्जत, जामखेड व श्रीगोंदे तालुक्यातील जनतेला व पक्षकारांना मध्यवर्ती ठिकाण म्हणून कर्जत येथे होणे गरजेचे आहे. जामखेड तालुक्यातील शेवटचे गाव पाहिल्यास श्रीगोंदा येथे न्यायालयामध्ये न्याय मागण्यासाठी 130 किमी अंतरावर जावे लागत आहे. त्यामुळे वेळ व पैसा खर्च होत आहे. तसेच त्यामुळे  ‘सर्वांसाठी न्याय’ या घोषणेला हरताळ फासल्याचे दिसून येते. शिवाय न्याय आपल्या दारी हे वचन पूर्ण होताना दिसत नाही.

कर्जत व जामखेड बारचा पाठिंबा

न्यायालयामध्ये दाखल होणार्‍या खटल्यांची जामखेड व कर्जत तालुक्यांची संख्या पाहिली, तर ती श्रीगोंदा तालुक्यापेक्षा किती तरी जास्त आहे. कर्जत येथे अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश व दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर हे पक्षकार व जनतेच्या हिताचे आहे, असे जामखेड तालुक्यातील 53 ग्रामपंचायती व कर्जत तालुक्यातील 61 ग्रामपंचायतींचे पाठिंबा दर्शविणारे ठराव राज्य सरकार व मुख्य न्यायमूर्ती मुंबई यांना पाठविले आहेत. तसेच कर्जत व जामखेड बार असोसिएशनेही  पाठिंबा असलेला ठराव दिला आहे. तसेच कायदेशीर मार्गाने निवेदन पाठवून ही दोन्ही न्यायालये कर्जत येथे स्थापन करण्यासाठी वकील संघाचा पण पाठपुरावा सुरू आहे. यासाठी पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटले आहे.  

सध्या कर्जत व जामखेड न्यायीक कार्यक्षेत्रातील प्रलंबीत दिवाणी अपिले व सत्र न्यायालयासमोर खटल्यांची संख्या 1 हजार 632 असून, दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांच्या पुढे चालणारे दिवाणी दावे यांची दोन्ही तालुक्यांची एकत्रीत संख्या 411 एवढी आहे. त्यामुळे कर्जत येथे दोन्ही न्यायालये होणे गरजेचे आहे. कर्जत येथे दोन्ही न्यायालये होण्यास अंत्यत अनकूल स्थिती आहे. यासाठी लागणारी सर्व पायाभूत सुविधा असलेली भव्य व सुसज्ज इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. कर्मचारी निवासस्थाने व त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी कर्जत परिसर चांगला आहे. तसेच सर्वांना समान व कमीत कमी खर्चामध्ये न्याय मिळावा, या न्यायाप्रमाणे कर्जत येथे दोन्ही न्यायालये व्हावीत, अशी जनतेची मागील अनेक दिवसांची मागणी आहे. ती पूर्ण होईल काय, याकडे लक्ष लागले आहे.