Thu, Sep 20, 2018 14:18



होमपेज › Ahamadnagar › दिल्लीगेट वेशीवरील कारवाई संभ्रमात!

दिल्लीगेट वेशीवरील कारवाई संभ्रमात!

Published On: Jul 14 2018 12:48AM | Last Updated: Jul 13 2018 10:50PM



नगर : प्रतिनिधी

महापालिकेच्या रस्ता रुंदीकरण मोहिमेत ‘दिल्लीगेट वेस’ही पाडण्यात येणार असल्याची चर्चा शहरात सुरु आहे. मात्र, सदरची वेस संरक्षित असल्याचा दावा व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाने 40 वर्षांपूर्वीच पाडण्यास स्थगिती दिलेली असल्याचा दावा राम धोत्रे यांनी केला आहे. या संदर्भात 1976-77 व 2011 मध्ये मनपाला बजावण्यात आलेल्या आदेशांकडेही त्यांनी जिल्हाधिकारी तथा आयुक्‍त राहुल द्विवेदी यांचे लक्ष वेधले आहे. त्यामुळे दिल्लीगेट वेस पाडण्याची कारवाई संभ्रमात सापडल्याचे चित्र आहे.

1976-77 साली तत्कालीन नगरपालिकेने दिल्लीगेट व माळीवाडा या दोनही वेशी रहदारीला अडथळा ठरत असल्याचे कारण पुढे करत पाडण्याची तयारी सुरु केली होती. त्यावेळी माळीवाडा येथील अहमद शेख यांनी भारतीय पुरातत्त्व विभागाचे लक्ष वेधले होते. पुरातत्व विभागाने दोन्ही वेशी पाडण्यास मनाई करत राज्य पुरातत्व विभागामार्फत त्याचे संवर्धन करावे, असे बजावले होते. ‘पुरातत्त्व’चे तत्कालीन कार्यकारी संचालक जगजीत जोशी यांनी याबाबतचे आदेश दिले होते.

त्यानंतर 2010-11 साली महापालिका प्रशासनाकडून दिल्लीगेट वेस पाडण्याच्या हालचालींना पुन्हा सुरुवात झाली होती. मनपाच्या तत्कालीन उपायुक्‍तांनी 19 जुलै 2010 रोजी पुरातत्त्व विभागाला पत्र पाठवून विचारणाही केली होती. त्यावर 13 सप्टेंबर 2011 रोजी पुरातत्व विभागाच्या औरंगाबाद येथील कार्यालयाकडून मनपाला पत्र पाठवून स्पष्टीकरण करण्यात आले होते. माळीवाडा व दिल्लीगेट वेशी नगरच्या गौरवशाली इतिहासाच्या साक्षीदार आहेत. या दोन्ही वास्तू केंद्रीय संरक्षीत वास्तू नसल्या तरी त्या नष्ट करु नयेत. या वास्तूंना पुरातत्त्विक महत्व असल्यामुळे राज्य पुरातत्व विभागाकडून याचे संवर्धन करावे. शहर विकासासाठी या दोन्ही वास्तू पाडण्याऐवजी त्याच्या परिसरातील अतिक्रमणे हटवावीत. या वास्तू नष्ट करण्यासाठी परवानगी दिली जावू शकत नाही, असे या विभागाच्या आदेशात नमूद केले आहे.या दोन्ही आदेशांच्या प्रती धोत्रे यांनी जिल्हाधिकारी द्विवेदी यांना सादर केल्या आहेत. आदेशांनुसार 40 वर्षांपूर्वीच वेस पाडण्यास स्थगिती मिळालेली असल्याचे दिसून येत असल्याने दिल्लीगेट वेस पाडण्याची सध्या चर्चेत असलेली कारवाई संभ्रमात सापडल्याची चिन्हे आहेत.

मनपाच्या रजिस्टरला पत्राची नोंद!

भारतीय पुरातत्व विभागाने 13 सप्टेंबर 2011 रोजी मनपाला पाठविलेल्या पत्राची सामान्य प्रशासन विभाग व नगररचना विभागाच्या आवक रजिस्टर नोंद असल्याचे राम धोत्रे यांनी दिलेल्या प्रतींवरुन स्पष्ट होत आहे. 19 सप्टेंबर 2011 रोजी सामान्य प्रशासनकडे तर 21 सप्टेंबर 2011 रोजी नगररचना विभागाकडे हे पत्र दाखल झाले असून त्यावर आयुक्‍तांसह दोन्ही उपायुक्‍तांच्या स्वाक्षर्‍या असल्याचेही दिसून येत आहे.