Mon, Sep 24, 2018 07:15



होमपेज › Ahamadnagar › गौण खनिज विधिमंडळात गाजणार

गौण खनिज विधिमंडळात गाजणार

Published On: Mar 01 2018 1:46AM | Last Updated: Mar 01 2018 12:07AM



नगर : प्रतिनिधी

नगर जिल्ह्यासह नाशिक महसूल विभागात गौण खनिज महसूल वसूलीचे प्रमाण अत्यल्प असून, गेल्या दहा महिन्यांत फक्‍त 37 टक्के वसुली झाली आहे. वसुलीचा वेग कमी का आणि तो वाढविण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या,  असा तारांकित प्रश्‍न विधिमंडळाच्या अधिवेशनात उपस्थित होणार आहे. या प्रश्‍नामुळे मात्र महसूल यंत्रणेची धावपळ सुरु झाली आहे.

नाशिक विभागातील अनेक तालुक्यांत गौण खनिजाचे बेकायदा उत्खनन व वाहतूक मोठ्या प्रमाणात सुरु आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात वाळूलिलाव आयोजित केले जातात. वाळूलिलावातून अब्जावधी रुपयाचे महसूल अपेक्षित आहे. परंतु लिलावाला हवा तसा प्रतिसाद मिळत नाही.वाळूलिलावाला प्रतिसाद नाही मात्र अवैध उपसा आणि वाहतूक मोठया प्रमाणात सुरु असल्याचे चित्र सर्वत्र दिसत आहे. 

शासनाने 2017 -18 या आर्थिक वर्षात विभागाला गौण खनिजातून 205 कोटी रुपये महसूल गोळा करण्याचे टार्गेट दिले आहे. गेल्या दहा महिन्यांत या विभागात फक्‍त 77 कोटी 35 लाख रुपये एवढीच वसुली झाली आहे. टार्गेट पूर्ण करण्यास महसूल यंत्रणा कमी पडत असून, दहा महिन्यांत टार्गेट वसूल का झाले नाही. येत्या दोन महिन्यांत टार्गेट पूर्ण होईल का आणि हे पूर्ण करण्यासाठी महसूल यंत्रणेने कोणत्या उपाययोजना केल्या. असा तारांकित प्रश्‍न आ. योगेश घोलप व इतर काही आमदारांनी अधिवेशनात उपस्थित केला आहे. या प्रश्‍नाच्या अनुषंगाने विभागातील नगरसह सर्वच पाच जिल्ह्यातील महसूल यंत्रणेकडून माहिती घेतली जात आहे.

नगर जिल्ह्याला यंदा 92 कोटी रुपयांचे टार्गेट आहे.गेल्या दहा महिन्यांत 48 कोटी 28 लाख 67 हजार रुपयांची वसुली झाली आहे. टार्गेटच्या तुलनेत 52 टक्के वसुली झाली. उर्वरित वसुलीसाठी युध्दपातळीवर प्रयत्न सुरु आहेत. अवैध उपसा आणि वाहतूक रोखण्यासाठी तालुका आणि जिल्हानिहाय विविध भरारी पथके तैनात केली असून,ठिकठिकाणी कारवाई सुरु आहे. आतापर्यंत 824 वाहनांकडून 3 कोटी 66 लाख 99 हजार रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. 59 वाहनांवर पोलिस तर 203 वाहनांवर आरटीओ विभागाने केसेस दाखल केल्या आहेत. शासनाच्या 3 जानेवारी 2018 च्या निर्णयानुसार वाळूस्थळांचे आराखडे तयार करुन. वाळू लिलाव आयोजित केले जाणार असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने विधिमंडळाला पाठविली आहे.