Sun, Sep 23, 2018 13:49



होमपेज › Ahamadnagar › निवडणूक चिन्ह हटविण्यास दिला नकार

निवडणूक चिन्ह हटविण्यास दिला नकार

Published On: Jan 25 2018 1:03AM | Last Updated: Jan 24 2018 10:38PM



पारनेर ः प्रतिनिधी

उच्च न्यायालयाच्या टिपण्णीचा हवाला देत निवडणुकीतील इव्हीएम वरील उमेदवाराचे चिन्ह हटविण्याची ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांची मागणी निवडणूक आयोगाने फेटाळून लावली आहे. केंद्रिय निवडणूक आयोगाचे अवर सचिव अजयकुमार वर्मा यांनी हजारे यांना पत्र पाठवून तसे कळविले आहे. 

1952 मध्ये पार पडलेल्या पहिल्या निवडणुकीत आयोगाने पक्षांच्या नावाखाली निवडणुका लढविण्यास मनाई करणे गरजेचे होते. तेंव्हापासून आजपर्यंतच्या निवडणूक संविधान विरोधी आहेत, याची आठवण करून देत हजारे यांनी  आयोगाची ही भूमिका समाज व देशासाठी दुर्देवी घटना असल्याचे निवडणूक आयोगास पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे. 

इव्हीएम वरील उमेदवाराचे चिन्ह हटविण्याची मागणी करणारे पत्र हजारे यांनी 2 सप्टेबर 2016 रोजी निवडणूक आयोगास पाठविले होते. या पत्रास तब्बल सव्वा वर्षांच्या कालखंडानंतर निवडणूक आयोगाने उत्‍तर दिले असून हजारे यांची मागणी अमान्य करताना ऑल पार्टी हिल लिडर्स कॉन्फरन्स विरूद्ध कॅप्टन डब्लू. ए. संगमा यांच्या खटल्यातील उच्च न्यायालयाच्या टिपण्णीचा आधार घेण्यात आला आहे. ज्या पद्धतीने नागरीकांमध्ये राष्ट्रीय ध्वजाकडे पाहून सन्मान व देशभक्‍तीची भावना निर्माण होते, तशाच पद्धतीने एखाद्या चिन्हाविषयी लोकांच्या मनामध्ये भावना निर्माण झालेल्या असतात. ही गोष्ट लोकशाही मानणार्‍या देशासाठी महत्वाची आहे, असे मत न्यायालयाने नोंदविले असल्याचे निवडणूक अयोगाने कळविले आहे. उमेदवाराची ओळख पटावी यासाठी इव्हीएमवर उमेदवाराचे छायाचित्र लावण्याचे आदेश देण्यात आले असून निवडणूक चिन्ह उमेदवाराच्या ओळखीसाठी आवश्यक असल्याचे अवर सचिव अजयकुमार वर्मा यांनी हजारे यांना पत्राद्वारे कळविले आहे. 

निवडणूक आयोगास हजारे यांनी पाठविलेल्या पत्रामध्ये ते म्हणतात, निवडणुकीतील प्रचार चिन्हास घटनेत कोठेही आधार नाही. कशाच्या अधारे पक्ष चिन्हांचा उपयोग करीत आहेत, याचा बोधही होत नाही. संविधानात पक्षांचा कोठेही उल्‍लेख नाही. संविधानातील परिच्छेद 84 नुसार भारतात राहणारी कोणतीही व्यक्‍ती जिचे वय 25 वर्षे पूर्ण झाले आहे, ती लोकसभेची निवडणूक लढवू शकते. भारतात राहणारी कोणतीही व्यक्‍ती वयाची 30 वर्षे पूर्ण केल्यानंतर राज्यसभेची निवडणूक लढवू शकते. मग संविधानात पक्ष व पाटयार्ंचा उल्‍लेख नसताना प्रचाराचे चिन्ह आले कोठून, हा प्रश्‍न आपल्यापुढे उभा राहिला आहे. वास्तविक प्रचार चिन्हाऐवजी उमेदवाराचे छायाचित्र महत्वपूर्ण आहे. छायाचित्र असेल तर चिन्हाची गरज नाही. छायाचित्र पाहून उमेदवार चारित्रशिल आहे किंवा  कलंकीत आहे, हे मतदारांना ओळखणे सहजशक्य आहे.

संविधान एका व्यक्‍तीला निवडणूक लढविण्याची परवाणगी देते, समूहास नाही, असे स्पष्ट करून हजारे पुढे म्हणतात, वास्तविक 1952 मध्ये देशात पहिली निवडणूक पार पडली. त्यावेळी  तत्कालीन निवडणूक आयोगाने पक्षांना निवडणूक लढविण्यास प्रतिबंध करणे गरजेचे होते. मात्र तसे झाले नाही. तेेंव्हापासून आतापर्यंत पार पडलेल्या निवडणुका संविधान विरोधी असल्याचा आरोप करून हजारे म्हणतात, सुरूवातील पक्ष वा पाटर्यांची संख्या कमीही असेल. परंतु ज्या होत्या त्यांच्यामध्ये सत्‍तेत येण्यासाठी स्पर्धा सुरू झाली. त्यासाठी भ्रष्टाचार सुरू झाला. गुंड लुटारूंना उमेदवार्‍या देऊ लागले. त्यावेळी मतपत्रिकेवर उमेदवाराचे छायाचित्र असते तर मतदारांनी कलंकित उमेदवारांना नाकारले असते. परंतु निवडणूक चिन्हामुळे लोकशाहीच्या पवित्र मंदिरात कलंकित लोक जाऊ लागले व लोकशाहीस धोका निर्माण झाला. पक्षांच्या माध्यमातून निर्माण झालेल्या समुहामुळे भ्रष्टाचार वाढला. दहशत वाढली तसेच जाती पातीचे विष पसरले. समुहाने प्रत्येक महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांचे समुह तयार करून त्यांच्यात भांडणे लावल्याचे पहावयास मिळते. याच समुहांमुळे गावांचा विकासही खुंटला आहे. 

उच्च न्यायालयाच्या टिपणीविषयी हजारे म्हणतात, राष्ट्रध्वज प्राणापेक्षाही प्रिय आहे. असे पक्ष चिन्हाबाबत असल्याचे देशात कधीही पहावयास मिळाले नाही. पक्षाच्या चिन्हाची तुलना राष्ट्रध्वजाशी करणे योग्य नाही. निवडणूक चिन्हासंदर्भात निवडणूक आयोगासोबत गेल्या काही वर्षात आपल्या अनेक बैठका झाल्या आहेत. चिन्ह कसे घटनाबाह्य आहे, त्यामुळे स्वातंत्र्याच्या 70 वर्षांनंतरही देशाची काय स्थिती आहे, त्याचा अनुभव आपण घेतो आहोत. अशा स्थितीत निवडणूक चिन्ह हटविण्याची मागणी मान्य होत नाही, ही गोष्ट समाज व देशासाठी दुर्देवी घटना असल्याचे हजारे यांनी म्हटले आहे.