होमपेज › Ahamadnagar › भूखंडाचे श्रीखंड अन् तू तू मैं मै..!

भूखंडाचे श्रीखंड अन् तू तू मैं मै..!

Published On: Jul 30 2018 1:28AM | Last Updated: Jul 29 2018 10:40PM



-गोरख शिंदे

कुरघोडीच्या राजकारणाची कायमची कीड लागलेली असल्यानं शहराच्या विकासाचं ‘चांगभलं’ झालेलं आहे. श्रेय अन् मतलबाच्या राजकारणात विकासाचे चांगले प्रकल्प हाणून पाडण्यात शहरातील राजकारण्यांनी नेहमीच धन्यता मानलेली आहे. त्यामुळं भविष्यातही शहराला विकासाची दिशा सापडणार की नाही, हाच खरा प्रश्‍न आहे. आता हेच बघा ना...प्रोफेसर कॉलनी चौकातील संकुलावरून मनपातील सत्ताधारी सेना-भाजपात पुन्हा एकदा कलगीतुरा रंगलाय.

भूखंडाच्या श्रीखंडावरून त्यांच्यात चांगलीच ‘तू तू मैं मैं’ सुरू झालीय. आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडू लागल्यात. प्रोफेसर कॉलनी संकुलाची निविदा रद्द करून महापालिकेनं स्वत: व्यापारी संकुल उभारावं, असा भाजपातील खा. गांधी गटाचा अट्टहास. त्यासाठी त्यांनी नागरिकांच्या सह्यांचे आंदोलन हाती घेतलं. एवढंच नाहीतर वाघाच्या तोंडावर मांजराचं तोंड लावलेला भला मोठामोठा फ्लेक्स उभारून मित्रपक्ष शिवसेनेला डिवचण्यात आलं. म्हणे, आधी सत्तेत असलेल्या राष्ट्रवादी काँगे्रसचा  प्रोफेसर कॉलनी चौकातील गाळ्यांवर डोळा होता अन् आता कोट्यवधी रूपयांचा भूखंड अत्यल्प दरात बिल्डरच्या घशात घालून त्यावरील ‘श्रीखंड’ खाण्याचा शिवसेनेचा डाव असल्याचा आरोप भाजपाकडून करण्यात आलाय. निवडणूक निधीसाठीच शिवसेनेचा खटाटोप असल्याची टीकाही करण्यात आलीय. म्हणे, मनपानं बँकेतून कर्ज घेऊन संकुल उभारलं तर 30-40 कोटींचा फायदा होऊ शकतो. आता मनपासह शहराचे हित अन् फायदे यांचा ‘ठेका’ राजकारण्यांकडेच असल्यानं या आकड्यांचं ‘गणित’ही तेच जाणोत!

आता भाजपाच्या गांधी गटाला पलटवार करणार नाही तर ती शिवसेना कसली. पहिल्यापासून मधून विस्तवही जात नसलेल्या शिवसेना अन् गांधी गटात मग काय आरोप-प्रत्यारोपांचं चांगलंच वादळ उठलं. शिवसेनेच्या संभाजी कदम अन् दीलिप सातपुते या शिलेदारांनीही एकत्र येत गांधी गटावर आरोपांचा भडिमार केला. निवडणक निधीची शिवसेनेला गरज पडत नसल्याचं सांगत, त्यासाठी बँक लुटत नसल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला. गाळेधारकांबाबत एवढा पुळका आहे, तर त्यांच्या प्रश्‍नावर आयोजित विशेष सभेला गांधी कंपनी का फिरकली नाही, असा सवालही उपस्थित करण्यात आला.

प्रोफेसर कॉलनी चौक व्यापारी संकुलाच्या निविदेतील प्रिमियमच्या मुद्द्यावरुन गांधी कंपनीनेच तक्रार केली होती अन् शासनाने त्यास मंजुरी दिल्याचे सांगताना, त्यांच्या तक्रारीत तथ्य नसल्यानं राज्यातील भाजप सरकारनेच ती निकाली काढली. आता गांधींचा त्यास आक्षेप असल्यास त्यांनी निविदा मंजूर करणार्‍या व प्रिमियम योग्य असल्याचं स्पष्ट करणार्‍या राज्य सरकारविरोधात आंदोलन करण्याचा खोचक सल्लाही शिवसेनेकडून देण्यात आला. शिवसेनेच्या चिन्हाची विटंबना करण्याची किंमत भाजपला मोजावीच लागेल असा इशारा देताना, वाघाच्या चित्राला लावलेलं तोंड त्यांचं स्वतःचंच असल्याचा पलटवार भाजपावर करण्यात आला. एवढंच नाहीतर गांधी कंपनीच्या बँकेतील अनेक गैरव्यवहारांचे  शहरात फलक उभारून त्याची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहचविणार असल्याचे सांगत, विकासकामांना खोडा घालणे हाच गांधींचा अजेंडा असल्याचा आरोप शिवसेनेकडून करण्यात आला.

त्यावर नगरसेवक सुवेंद्र गांधी यांनी पुन्हा शिवसेनेवर पलटवार करीत, शहरात शिवसेना उरलेली नाही, तर फशिव-सेना झाली असल्याची बोचरी टीका केली आहे. गाळेधारकांनी प्रसिद्ध केलेल्या पत्राचा आधार घेत,  गाळेधारकांना विश्‍वासात न घेता परस्पर निर्णय घेतला असून, शिवसेना व त्यांचे पदाधिकारी खोटे बोलत असल्याचे म्हटले आहे. गाळेधारक व ठेकेदार यांच्यात बैठक झाल्याचे विधान पूर्णतः फसवे व खोटे आहे. निविदा प्रक्रिया न होता परस्पर ठेकेदार कसा काय ठरविण्यात आला, असा सवाल करीत आर्थिक देवाण-घेवाणीतून ठेकेदार पूर्व नियोजितरित्या ठरविल्याचे म्हटले आहे. या भूखंडाचे श्रीखंड खाण्याचा डाव भाजपानं उधळून लावल्यानं शिवसेनेनं कांगावा सुरू केला असून, शिवसेनेची फसवेगिरी उघड झाल्याचे त्यांनी म्हटलंय. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर अर्बन बँक आणि खा. दिलीप गांधी यांना बदनाम करण्याचे षड्यंत्र असल्याचा आरोप त्यांनी केलाय. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर थेट सुप्रिम कोर्टापर्यंत अनेक आरोप घेऊन बँक विरोधक गेले. परंतु, त्यात तथ्य नसल्याचा शेरा देऊन सुप्रिम कोर्टानं ते आरोप फेटाळून लावले. त्यामुळं शिवसेनेनं बँक घोटाळ्याचे होर्डिंग्ज लावल्यास, त्याच्यासमोर बँकेच्या उन्नतीचे फ्लेक्स लावू, असे सांगत धमक्यांनी भीक घालत नसल्याचे त्यांनी म्हटलंय.  

खरं तर बर्‍याच दिवसांपासून थंड बासनात असलेल्या या व्यापारी संकुलाच्या या विषयाला अचानक तोंड फुटण्याचं कारण ठरली ती शहरातील गाळेधारकांच्या भाडेवाढीसंदर्भात शिवसेनेनं मनपाची घेतलेली विशेष सभा. अर्थात प्रोफेसर कॉलनी चौक संकुलातील गाळे वगळून त्याबाबत पूर्वीचा ठराव झालेला असल्यानं भाजपानं आयतीच चालून आलेली ही ‘संधी’ साधण्याची खेळी केली. मात्र, त्यामागं खरं कारण वेगळंच होतं. मनपाच्या सत्तेत एकत्र असताना भूखंडाचं श्रीखंड दोघांनाही हवं होतं. भाजपाच्या त्यावेळच्या एका पदाधिकार्‍याच्या माध्यमातून नेहरू मार्केटच्या जागेवर उभारण्यात येणार्‍या संकुलासाठी त्यावेळी तसा ‘प्रयत्न’ही झाला खरा.

मात्र, शिवसेनेतील काही धुरिण अन् ‘त्या’ पदाधिकार्‍याच्या विरोधकांनी हा प्रयत्न हाणून पाडला. त्याबाबत झालेल्या तक्रारींनंतर ‘नेहरु मार्केट’च्या जागेवर व्यापारी संकुल व भाजी मंडई उभारण्याबाबतचा ठराव शासनानं विखंडित केला अन् त्यांच्या हातचं भूखंडाचं श्रीखंड गेलं. आता ‘नेहरु मार्केट’ची ही जागा विकसित करण्यासाठी पुन्हा 2 ऑगस्टला होणार्‍या महासभेत नव्यानं धोरण ठरविण्यात येणार आहे. तर दुसरीकडं प्रोफेसर कॉलनी चौक व्यापारी संकुल उभारण्याच्या निविदा आणि प्रिमियमबाबत झालेल्या तक्रारी राज्यात सत्तेत असलेल्या भाजपा सरकारनंच निकाली काढलेल्या आहेत. ती निविदा मंजूर करून प्रिमियम योग्य असल्याचं स्पष्ट केलं. दोन्ही ठिकाणची व्यापारी संकुलं होतील की नाही, हे ,खरं तर देवच जाणो. मात्र, सध्यातरी भूखंडाच्या श्रीखंडाचं शिवसेना अन् भाजपाच्या गांधी गटातील हे राजकारण चांगलच पेटलयं.