Wed, Nov 14, 2018 20:52



होमपेज › Ahamadnagar › ‘घनकचरा’च्या ‘डीपीआर’चा महानगरपालिकेने केला कचरा!

‘घनकचरा’च्या ‘डीपीआर’चा महानगरपालिकेने केला कचरा!

Published On: Jun 18 2018 1:08AM | Last Updated: Jun 17 2018 10:32PM



नगर : प्रतिनिधी

शहरातील घनकचरा व्यवस्थापन विषयक कामांसाठी महापालिकेने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे सादर केलेला सुमारे 28.59 कोटींचा प्रकल्प अहवाल अर्धवट असल्याने तो पुन्हा मनपाकडे पाठविण्यात आला आहे. त्रुटींच्या पूर्ततेनंतरच मंजुरी देता येईल, असे ‘एमजीपी’चे मुख्य अभियंता सुदर्शन कालिके यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, यापूर्वीही स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान संचालकांनी मनपाचा अहवाल त्रुटींमुळे परत पाठवला होता. आता पुन्हा त्रुटींअभावी मंजुरी रखडल्याने या प्रकल्प अहवालाचाही ‘कचरा’च झाल्याचे चित्र आहे.

14 व्या वित्त आयोगांतर्गत घनकचरा व्यवस्थापनासाठी देण्यात आलेल्या निधीमधून सर्रास वाहन व साहित्यांची खरेदी होत असल्याने शासनाने या निधीच्या वापरासाठी निर्बंध घातले आहेत. महापालिकांनी घनकचरा व्यवस्थापनासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजना व त्यासाठी लागणारी वाहने, साहित्य, प्रकल्प याबाबत सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करुन त्याला शासनाची मंजुरी घ्यावी. मंजूर प्रकल्प अहवालानुसारच नियोजनबध्दरित्या वित्त आयोगाच्या निधीचा वापर करावा, असे आदेश शासनाने दिले होते. त्यानुसार महापालिकेने खासगी संस्थेकडून डीपीआर तयार करुन घेतला. यात सुमारे 35 कोटींच्या कामांचा समावेश करण्यात आला होता. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाचे संचालक डॉ. उदय टेकाळे यांनी मार्च महिन्यात केलेल्य तपासणीत या अहवालामध्ये डझनभर त्रुटी आढळल्या होत्या. त्यामुळे तो पुन्हा मनपाकडे पाठविण्यात आला. मनपाने काही कामे वगळून व त्रुटींची पूर्तता केल्याचे सांगत तांत्रिक मंजुरीसाठी हा अहवाल पुन्हा शासनाकडे सादर केला होता. शासनाकडून तो महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे तांत्रिक मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला. मात्र, मनपाच्या अहवालात पुन्हा त्रुटी काढण्यात आल्या आहेत. तसेच छाननी शुल्क न भरल्याने हा अहवाल पूर्ततेसाठी पुन्हा मनपाकडे पाठविण्यात आला आहे.

कचरा संकलनासाठी सध्या वापरल्या जाणारी वाहने 10 वर्षे जुनी असल्याने ती दुरुस्तीपलिकडे असल्याचे सांगत सर्व नवीन वाहने खरेदीचा प्रस्ताव मनपाने दिला आहे. यावर आक्षेप घेत वाहनांची सद्यस्थिती, दुरुस्ती न होण्याची कारणे स्पष्ट करावीत. तसेच वाहने वापरास योग्य नसल्याबाबत ‘आरटीओ’चे प्रमाणपत्र सादर करावे, असे ‘एमजीपी’ने म्हटले आहे. सावेडी व बुरुडगाव कचरा डेपोत मनपाने आणखी काही प्रकल्प प्रस्तावित केला आहे. त्यासाठी या प्रकल्पासाठी किती जागा वापरण्यात आली आहे व किती उपलब्ध आहे, याचा खुलासा करावा. लॅण्डफिल साईटसाठी किती जागा आहे? नवीन प्रकल्पांमुळे डंपिंगवर परिणाम होईल का? असे सवालही उपस्थित करण्यात आले आहेत. तसेच मशिनरी खरेदीसाठी मनपास्तरावर दरपत्रके मागवून व ती मंजूर करुन प्रस्तावासोबत जोडावीत, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. मनपाने अहवालातील त्रुटींची पूर्तता करुन छाननी शुल्काचा भरणा करावा व पूर्तता अहवालासह प्रस्ताव पुन्हा सादर करावा. त्यानंतरच प्रस्तावाला तांत्रिक मंजुरी देणे शक्य होईल, असे मुख्य अभियंता सुदर्शन कालिके यांनी मनपाला पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे. 

दरम्यान, ‘एमजीपी’ने पुन्हा त्रुटी काढत अहवाल परत पाठविल्यामुळे मनपाचा घनकचरा प्रकल्प व्यवस्थापनाचा अहवाल आणखी तीन-चार महिने रखडण्याची चिन्हे आहेत. वारंवार त्रुटी निघणे, त्याची पूर्तता करणे, यात सहा ते आठ महिन्यांचा कालावधी वाया गेला. त्यानंतरही पुन्हा त्रुटी निघाल्यामुळे या अहवालाचाही मनपा अधिकार्‍यांनी ‘कचरा’च केल्याचे चित्र आहे.

नवीन प्रकल्पांची आवश्यकता काय?

मनपाने प्रकल्प अहवालात 7 टिप्पर, 7 कॉम्पॅक्टर, 2 पोकलॅन खरेदी प्रस्तावित केली आहे. त्याची आवश्यकता स्पष्ट करण्याच्या सूचना ‘एमजीपी’ने दिल्या आहेत. तसेच मनपाकडे 100 टन व 50 टन प्रकल्पासाठी मॅकेनिकल सेपरेशन अ‍ॅण्ड विंण्ड्रो कॉम्पॅक्टिंगची सुविधा उपलब्ध असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. असे असतांनाही पुन्हा नव्याने हे काम प्रस्तावित करण्यात आल्याचे समोर आले असून ही कामे पुन्हा प्रस्तावित करण्याची आवश्यक काय? असा सवाल करत मनपाकडून स्पष्टीकरण मागविण्यात आले आहे.