Wed, Sep 19, 2018 10:46



होमपेज › Ahamadnagar › अ‍ॅट्रॉसिटीच्या गैरवापराविरोधात देशव्यापी आंदोलन छेडणार 

अ‍ॅट्रॉसिटीच्या गैरवापराविरोधात देशव्यापी आंदोलन छेडणार 

Published On: Apr 29 2018 11:53PM | Last Updated: Apr 29 2018 11:40PM



नगर ः प्रतिनिधी

अ‍ॅट्रॉसिटीच्या गैरवापरामुळे  सवर्ण समाजातील अनेकजण होरपळले आहेत.अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर थांबविण्यासाठी देशव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशारा अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या गैरवापराने पीडित सर्व जाती-धर्मियांच्या संघर्ष समितीचे राज्य समन्वयक इंजि. संजीव भोर यांनी दिला. 

शहरातील आम्रपाली सांस्कृतिक सभागृहात अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या गैरवापराने पीडित सर्व जाती-धर्मियांची राज्यव्यापी बैठक भोर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीस मुस्लिम, ब्राह्मण, माळी, लोहार, लमाण आदी विविध जातींचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

भोर म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने 20 मार्च 2018 रोजी डॉ. सुभाष महाजन विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या खटल्यात अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर टाळण्यासाठी महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. त्यामध्ये लोकसेवकांविरूध्द अ‍ॅट्रॉॅसिटी दाखल करण्यापूर्वी वरिष्ठ अधिकार्‍यांची परवानगी घ्यावी, गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी पोलिस उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकार्‍याने चौकशी करावी, या तरतुदीचे पालन न केल्यास संबंधीत अधिकार्‍यांवर शिस्तभंग व न्यायालयीन आदेशाचा अवमान केल्याची कारवाई केली जाईल, असे नमूद आहे. या निकालाने अ‍ॅट्रॉसिटीच्या मूळ तरतुदींना कोणताही धक्का नाही. काँग्रेसने या निकालानंतर मतांसाठी राजकारण सुरू केले, ही बाब लाजिरवाणी आहे. भाजपा सरकारने या निकालाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल केली. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात नवीन सुधारणांमुळे या कायद्याचा गैरवापर आणखी वाढेल, असा आरोप भोर यांनी केला. 

सध्या डीजिटल युगात कोणीही जातीय भेदभाव मानत नाही. तरीही जातीवाचक शिवीगाळ केल्याचे खोटे गुन्हे दाखल होत आहेत. कलम 18 नुसार या गुन्ह्यात अटकपूर्व जामीनाची तरतूद नाही. वास्तविक खून, दरोडा, बलात्कार, देशद्रोहासारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्येच ही तरतूद पाहिजे. सुधारीत कायद्याचे कलम 4 (1) व (2) एकतर्फी आहेत. कोणत्याही प्राथमिक चौकशीविना गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद आहे. कलम 4 (2) नुसार पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून घेतला नाही तर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला जाणार आहे. त्यामुळे सर्रास खोटे गुन्हे दाखल होणार आहेत. 

कलम 12 (4) नुसार पीडित व्यक्‍तीला आर्थिक नुकसान भरपाई तात्काळ दिली जात आहे. गुन्हा सिद्ध झाल्याशिवाय अशा स्वरुपाची भरपाई देऊ नये. अ‍ॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करण्यासाठी उपविभागीय, जिल्हास्तरावर समिती स्थापन करुन या समितीने केलेल्या चौकशीत तथ्य आढळून आल्यास गुन्हा दाखल करावा, या मागण्यासाठी न्यायालयीन आणि रस्त्यावर लढा दिला जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील पुनर्विचार याचिकेमध्येही म्हणणे सादर केले जाणार आहे. 

प्रत्येक जिल्ह्यात एकाचवेळी आंदोलन उभारले जाईल. इतर राज्यातील सवर्णांशी संपर्क ठेवून देशव्यापी आंदोलन उभारण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीस राज्यभरातील मराठा, मुस्लिम, धनगर, माळी, लमाण, बंजारा, राजपूत, वैदू, कैकाडी, लोहार, ब्राह्मण, साळी, लिंगायत समाजातील, मराठा क्रांती मोर्चा व इतर संघटनांचे पदाधिकारी राजेंद्र कोंढरे, अफजल सय्यद, संजय सावंत, दिलीप पाटील, जालिंदर बोरुडे, राजू दिंडोरे, सुभाष राजपुत, विरेन पवार, दिलीप घुले, सुधाकर येडके, उत्तम पवार, रवि काळे, विनोद साबळे, धनंजय जोंगदंड, प्राचार्य मतकर, अप्पासाहेब कुडेकर, डॉ. परवेश अश्रफी, प्राचार्य राजेश कदम, भाऊ तुपे, रोहन गाडेकर, विजय काकडे, व्यकटराव शिंदे आदी उपस्थित होते.