होमपेज › Ahamadnagar › अनुकंपा भरतीची विभागीय चौकशी!

अनुकंपा भरतीची विभागीय चौकशी!

Published On: May 09 2018 1:52AM | Last Updated: May 09 2018 12:02AM



नगर : प्रतिनिधी

जिल्हा परिषदेत 2015-16 साली झालेल्या अनुकंपा भरतीबाबत तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अशोक कोल्हे यांनी सादर केलेला अहवाल विभागीय आयुक्‍तांना पाठविण्यात आलेला आहे. या भरतीची आता विभागीय चौकशी होणार असून, त्यासाठी विभागीय आयुक्‍तांकडून लवकरच समिती नियुक्‍त केली जाणार आहे.

मार्च महिन्यात झालेल्या जि. प.च्या सर्वसाधारण सभेत अनुकंपा तत्त्वावर देण्यात आलेल्या 25 जणांना नियुक्त्यांवर आक्षेप घेत, या विषयावर जोरदार चर्चा झाली होती. सेवाज्येष्ठता डावलून नियमबाह्य पद्धतीने नियुक्त्या देण्यात आल्याचा आरोप करत, सदस्य सुनील गडाख यांनी विभागीय आयुक्तांमार्फत या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्यावर अध्यक्षा शालिनी विखे यांनी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अशोक कोल्हे यांना या प्रकरणाची चौकशी करून, अहवाल स्थायी समितीच्या सभेत सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर डॉ.कोल्हे यांनी अहवाल असलेला लिफाफा मार्च महिन्यातच झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत अध्यक्षा विखे व मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्‍वजित माने यांच्याकडेे सादर केला होता. दरम्यान, अध्यक्षा विखे व मुख्य कार्यकारी अधिकारी माने यांनी या अहवालाची पाहणी करून, त्यावर निर्णय घेण्याचे सभेत ठरले होते.

त्यानुसार या अहवालातील त्रुटी पाहिल्यानंतर विखे व माने यांनी तो पुढील कारवाईसाठी विभागीय आयुक्तांकडे पाठविलेला आहे. आता लवकरच विभागीय चौकशी समिती नियुक्त करण्यात येणार असून, विभागीय आयुक्त यासंदर्भात निर्णय घेणार आहेत.अनुकंपा भरती करताना 10 टक्के जागा ग्रामपंचायतच्या कर्मचार्‍यांसाठी राखीव ठेवण्याचा शासन निर्णयही पाळण्यात आलेला नाही. सेवाज्येेष्ठता डावलत वर्ग 3 मध्ये असलेल्यांना वर्ग 4 मध्ये नियुक्त्या देण्यात आल्या. याप्रकरणी नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असलेले दहा कर्मचारी गेल्या दोन वर्षांपासून जिल्हा परिषदेचे उंबरठे झिजवत आहेत. त्यांनाही या अहवालापासून अपेक्षा आहेत.

भरतीत आढळल्या गंभीर त्रूटी!

जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अशोक कोल्हे यांनी चौकशी करून दिलेल्या प्राथमिक अहवालात अनुकंपा भरती दरम्यान गंभीर प्रकारच्या त्रूटी आढळून आल्या आहेत. त्यात सेवाज्येेष्ठता यादीला डावलून नियुक्त्या करण्यात आल्याचाही उल्लेख असल्याचे समजते. त्यामुळे विभागीय चौकशीनंतर समितीकडून त्यावर काय निर्णय घेतला जाणार, याकडे लक्ष लागून राहणार आहे.