Wed, Sep 26, 2018 16:07



होमपेज › Ahamadnagar › ‘अनुकंपा’चा अहवाल सीईओ, अध्यक्षांकडे!

‘अनुकंपा’चा अहवाल सीईओ, अध्यक्षांकडे!

Published On: | Last Updated:

बुकमार्क करा





नगर : प्रतिनिधी

2015-16 साली जिल्हा परिषदेत झालेल्या अनुकंपा भरतीचा चौकशी अहवाल अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अशोक कोल्हे यांनी काल स्थायी समितीच्या बैठकीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्‍वजीत माने व अध्यक्षा शालिनी विखे यांच्याकडे सुपूर्त केला. बंद लिफाफ्यात दिलेला या अहवालाची पाहणी केल्यानंतर पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे.

गेल्या गुरुवारी व शुक्रवारी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अशोक कोल्हे यांनी यासंबंधीचे दस्तऐवज तपासले. याबाबत चौकशीचा अहवाल तयार करून स्थायी समितीच्या सभेत बंद लिफाफ्यात ठेवण्यात आला. अहवाल प्राप्त झाल्यावर स्थायी समितीच्या सभेत त्यावर चर्चा करण्याचे ठरले होते, मात्र त्यावर कुठलीही चर्चा करण्यात आली नाही.

नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत 2016 साली अनुकंपा तत्वावर जिल्हा परिषदेत 25 जणांना नियुक्त्या देण्यात आल्याचा विषय चर्चिला गेला. सेवाजेष्ठता डावलून नियमबाह्य पद्धतीने नियुक्त्या देण्यात आल्याचा आरोप करत सदस्य सुनील गडाख यांनी विभागीय आयुक्तांमार्फत या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली होती.
त्यावर अध्यक्षा विखे यांनी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अशोक कोल्हे यांना या प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल स्थायीच्या सभेत सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार स्थायी समितीची सभा सुरु झाल्यानंतर काही वेळातच डॉ.कोल्हे यांनी अहवाल असलेला लिफाफा माने व विखे यांच्यापुढे सादर केला.

भरती करतांना 10 टक्के जागा ग्रामपंचायतच्या कर्मचार्‍यांसाठी राखीव ठेवण्याचा शासन निर्णयही पाळण्यात आलेला नाही. सेवाजेष्ठता डावलत वर्ग 3 मध्ये असलेल्यांना वर्ग 4 मध्ये नियुक्त्या देण्यात आल्या. याप्रकरणी नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असलेले दहा कर्मचारी गेल्या दोन वर्षांपासून जिल्हा परिषदेचे उंबरठे झिजवत आहेत. त्यांनाही या अहवालापासून अपेक्षा आहेत. अत्यंत कडक शिस्तीचे म्हणून जिल्हा परिषद प्रशासनात दरारा असलेल्या डॉ. कोल्हे यांच्या या अहवालात नेमकं दडलयं तरी काय? याबाबत उत्सुकता लागली आहे. चौकशी अहवालावरील कारवाईत कुणाची ‘दिवाळी’ साजरी होणार? आणि कुणाचे ‘दिवाळे’ निघणार? याबाबत जिल्हा परिषद वर्तुळात चांगलीच चर्चा झडू लागली आहे. कर्मचार्‍यांसह अधिकारी वर्गातही कुजबूज होऊ लागल्याने अहवालावर काय निर्णय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.






  •