Sun, Nov 18, 2018 20:33



होमपेज › Ahamadnagar › मुलींकडून बळजबरीने ‘फी’ वसुली

मुलींकडून बळजबरीने ‘फी’ वसुली

Published On: Mar 10 2018 11:52PM | Last Updated: Mar 10 2018 10:40PM



श्रीरामपूर : प्रतिनिधी

‘बेटी बचाव, बेटी पढाव’चा नारा देणार्‍या शासनाकडून ‘बेटी बचाव’च्या नावाने प्रयत्न होत असला तरीही ‘बेटी पढाव’साठी विशेष प्रयत्न होताना दिसत नाही. एक महिला शिकली म्हणजे संपूर्ण कुटुंब शिकते म्हणून संपूर्ण कुटुंबाच्या शिक्षणासाठी तसेच कमी असलेले मुलींच्या शिक्षणाचे प्रमाण वाढावे, यासाठी शासनाने मुलींना बारावीपर्यंत मोफत शिक्षण देण्याचा निर्णय तब्बल 32 वर्षांपूर्वी घेतला आहे. पण, त्याची अद्यापही प्रभावीपणे अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. आजही अनेक शाळांकडून विशेष म्हणजे अनुदानित संस्थांना शासनाकडून आर्थिक अनुदान मिळत असतानाही शाळा मुलींकडून शुल्काची वसुली करीत आहेत. 

आर्थिक परिस्थितीमुळे प्राथमिक शिक्षणानंतरच मुलींचे शिक्षण, गळतीचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता शासनाने शिक्षणातील मुलींचे प्रमाण वाढविण्यासाठी 6 मार्च 1986 साली मुलींना बारावीपर्यंतचे शिक्षण मोफत केले. त्यानुसार शासकीय शाळांमध्येच नव्हे तर अनुदानित शाळांमध्येही मुलींकडून कुठलेही शुल्क घ्यावयाचे नाही, असे स्पष्ट आदेशच दिले. अनुदानित उच्च माध्यमिक महाविद्यालयांनी व कनिष्ठ महाविद्यालयांनी मुलींकडून उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा फीखेरीज इतर कुठलेही शुल्क आकारू नये, असे  आदेश माध्यमिक शिक्षण विभागाकडून दरवर्षी नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वीच प्रवेशाच्या नियमावलीसोबतच याचीही माहिती शाळा-महाविद्यालयांना नियमित दिली जाते.

पण, असे असतानाही या संस्थांकडून मात्र सर्रासपणे शुल्काची वसुली केली जाते. ‘बिल्डिंग फंड, कॅम्पस डेव्हलपमेंट फंड, गॅदरिंग फी (ज्यांनी गॅदरिंगमध्ये सहभाग घेतला नाही त्यांच्याकडूनही) या नावाने शुल्काची वसुली करत शाळा विद्यार्थ्यांची लूट करतात. पालकांनी त्याबाबत आवाजही काढला तर तुम्हाला द्यावीच लागेल असे स्पष्टही करतात. प्रसंगी थेट मुलींना शाळेतूनच काढून टाकण्यासह तिला जाणीवपूर्वक लक्ष्य करून त्रास दिला जातो. त्यामुळे पालकही त्यास विरोध करण्याऐवजी तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करत आहे. 

अनुदानित शाळांना वेतन तसेच वेतनेतर अनुदान शासनाकडून मिळते. पण, वेतनासाठी मात्र दर महिन्याची वेतन बिले शासनाकडे सादर करावी लागतात. त्यामुळे 1986 च्या शासन निर्णयातच शासनाने विद्यार्थ्यांकडून घेण्यात येणारे शुल्क त्यांच्या संख्येसह बंँकेत सादर करावे, असे स्पष्ट केले आहे. त्यात मुलींकडून शुल्क वसूल करता येणार नसल्याने त्यांची संख्या नमूद करत त्यांचे किती शुल्क होते? ती रक्कम कागदावर नमूद करून तितके वजा जाता इतर शुल्काची रक्कम स्पष्ट करावी. ही गतवर्षीच्या एकूण वसूल शुल्काच्या (1/12) इतकी रक्कम शाळांनी सहकारी बँकेत भरावयाची आहे. पुरावा म्हणून त्याचे प्रमाणपत्र दर महिन्याच्या पगार बिलासोबत जोडावयाचे आहे.

विनाअनुदानित किंवा कायम विनाअनुदानित संस्थांना जरी हा नियम लागू नसला तरीही मुलींकडून आकारण्यात येणार्‍या शुल्काबाबत शासनाने नियम ठरवून दिले आहेत. त्यानुसार या शाळांनी मुलींना सवलत देताना अनुदानित शाळांकडून संबंधित इयत्तेत आकारण्यात येणार्‍या प्रमाणित शुल्काइतकेच शुल्क आकारावयाचे आहे. परंतु, विनाअनुदानित शाळा मात्र सर्रासपणे मनमानी पद्धतीने शुल्काची आकारणी करतात. या सर्व बाबींची तपासणी होणे गरजेचे आहे. 

पक्की ऐवजी शाळेचा शिक्का मारून पावती 

श्रीरामपुरातीलही काही शाळांनी परीक्षा फी च्या नावाखाली फी वसुली सुरू केेलेली आहे. विशेष म्हणजे फी भरल्यानंतर कोणतीही पावती विद्यार्थिनींना दिली जात नाही. याबाबत काही पालकांनी आवाज उठविल्यानंतर शिक्षकांनी पक्की पावती ऐवजी शाळेचा शिक्का मारून पावती देऊ असे सांगितले. जर परीक्षा फी कायदेशीर आहेतर मग शाळेला पक्की पावती देण्यास काय हरकत आहे? असा सवालही पालकांनी केला आहे. शिवाय एकाच संस्थेच्या विविध शाळांमधून वेगळी वेगळी फी आकारली जाते? ती कशी? असा प्रश्‍नही पालकांना पडला आहे.