Fri, Nov 16, 2018 02:24



होमपेज › Ahamadnagar › सचिव टाकणार कामावर बहिष्कार

सचिव टाकणार कामावर बहिष्कार

Published On: Sep 01 2018 1:44AM | Last Updated: Aug 31 2018 10:44PM



नगर : प्रतिनिधी

गेल्या दीड वर्षांपासून सुरु असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या अतिरिक्त कामाचा मेहनताना देण्याच्या मागणीसाठी जिल्ह्यातील सचिवांनी बहिष्काराचे हत्यार उगारले आहे. मेहनताना म्हणून तीन पगार देण्याची मागणी करण्यात आली असून, मागणी मान्य न झाल्यास 1 ऑक्टोबरपासून बेमुदत बहिष्कार टाकण्याचा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.

जिल्ह्यात कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी गेल्या दोन वर्षांपासून सुरु आहे. वास्तविक पाहता कर्जमाफीची 90 टक्के काम सचिवांनीच केले आहे. असे असूनही कर्जमाफीच्या अतिरिक्त कामाचा मोबदला सचिवांना देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे सचिवांमध्ये नाराजी आहे. याउलट जिल्हा बँकेच्या कर्मचार्‍यांना बँकेने मेहनताना म्हणून एक पगार दिला आहे. बँकेच्या कर्जाच्या वसुलीचे काम सचिवांनीच केल्याने सचिवांनाही मेहनताना देण्याची मागणी होत आहे.

याबाबत जिल्हा उपनिबंधक दिग्विजय आहेर यांना निवेदन देण्यात आले आहे. यावेळी क्रांतिसूरी सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष भारत ढोकणे, उपाध्यक्ष सुभाष निकम, सरचिटणीस रामदास सोनवणे आदी उपस्थित होते. निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र सरकारने 2017 सालपासून छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमाफी योजना राबवली. त्या कालावधीत सेवा सोसायटी सचिवांनी रात्रंदिवस शासन स्तरावर कामकाज केले. अतिरिक्त काम झाल्याने अनेकांना हृदयविकाराचा झटका आला. त्यात काही सचिवांचा मृत्यू झाला तर, काही सचिव उपचार घेत आहेत. काहींची तर मानसिक स्थिती बिघडली आहे. अशा अवस्थेत सचिवांनी शासनाला व जिल्हा सहकारी बँकेला मोलाची साथ देऊन कामकाज बाबत महत्वाची भूमिका पार पाडली आहे.

शासकीय निर्णय व जिल्हा बँकेच्या आदेशाचा सन्मान ठेवून शेतकर्‍यांना आत्महत्यापासून रोखून खर्‍या अर्थाने शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्यात सचिवांनी महत्वाची भूमिका पार पाडली. त्यामुळेच यापासून कोणीही शेतकरी वंचित राहू शकला नाही. दररोजच्या कामांसाह सचिवांनी अत्यंत धावपळीत कामकाज केले आहे. बाहेरगावी गेले तरी, नवीन आलेल्या शासन निर्णयानुसार सहकार्याची भूमिका बजावली आहे.

त्यामुळे सचिवांना त्यांच्या तीन महिन्यांच्या पगाराइतका मेहनताना कर्जमाफीच्या कामकाजासाठी देण्याची गरज आहे. जिल्हा बँक व शासनाने हा मेहनताना देण्याची गरज आहे. याबाबत येत्या 30 सप्टेंबरपर्यंत सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही तर, 1 ऑक्टोबरपासून सचिव बँक कामकाजावर व शासकीय कामकाजावर बेमुदत बहिष्कार टाकणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. मेहनताना देण्यासाठी सचिवांनी डेडलाईन दिल्याने सचिव आंदोलन पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.