Thu, Nov 15, 2018 03:33



होमपेज › Ahamadnagar › बायोमेट्रिक धोरण ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी अडचणीचे

बायोमेट्रिक धोरण ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी अडचणीचे

Published On: Jun 26 2018 1:14AM | Last Updated: Jun 25 2018 9:56PM



कर्जत : प्रतिनिधी

शिक्षण विभागाने विज्ञान शाखेच्या विद्यार्थ्यांची शाळेमधील उपस्थिती वाढवण्यासाठी  बायोमेट्रिक धोरण जाहीर केले आहे. मात्र हे नवीन धोरण ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या द‍ृष्टीने अडचणीचे ठरणार आहे. त्यामुळे आयआयटी किंवा एमबीबीएससाठी ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचा टक्का घसणार आहे. त्यामुळे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी याचा पुनर्विचार करावा, अशी धारणा ग्रामीण भागातील शेतकरी व सर्वसामान्य पालकांची आहे.

अध्यादेशात म्हटले आहे की, विज्ञान शाखेतील विद्यार्थी नियमित वर्गात  उपस्थित न राहता फक्त प्रात्यक्षिके करतात व खासगी क्लासला उपस्थित राहतात. त्यासाठी अनेक महाविद्यालयांनी खासगी क्लास चालकांबरोबर सामंजस्य करार  केला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची बायोमॅट्रिक हजेरी घेण्याचा शासनाचा निर्णय आहे. सर्व महाविद्यालयांना हा अध्यादेश लागू आहे.आजही ग्रामीण व शहरी भागांमध्ये असलेल्या शिक्षणाच्या सुविधा आणि त्यांच्या दर्जामध्ये मोठी तफावत आहे. ग्रामीण भागातील शाळांची अवस्था अतिशय खराब आहे. याचा विचार शिक्षण विभागाने करणे गरजेचे होते. 

बारावीच्या गुणांना फारसे महत्व नाही

केंद्र व राज्याच्या शिक्षण धोरणात सतत बदल होत आहे. त्याचा फटका विद्यार्थी आणि पालकांना बसतो. पूर्वी 12 वीचे गुण अभियांत्रिकी किंवा वैद्यकिय शाखेसाठी ग्राह्य धरले जात होते.  दोन वर्षांपूर्वी यात बदल होऊन 12 वीच्या गुणांना फारसे महत्व ठेवलेले नाही. आयआयटी किंवा ऐम्स परीक्षेत चांगले गुण मिळाले तरच चांगल्या महाविद्यालयात प्रवेश मिळतो. अशा वेळी विद्यार्थी याच परीक्षांची तयारी जेथे होते, तेथे प्रवेश घेण्यास प्राधान्य देतात. त्यामुले ही सुविधा ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना मिळत नाही. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे पालक फारसे शिकलेले नसतात. अशा स्थितीत ग्रामीण विद्यार्थी अपुर्‍या सुविधा आणि तेवढेच तज्ज्ञ शिक्षकांच्या मार्गदर्शना खाली 10 वी पर्यंतचा टप्पा पार करतात. मात्र पुढे शास्त्र विभागाच्या अभ्यासक्रमाचे आकलन कठिण बनते. 

शहरी भागात सीबीएससी, आयसीएस किंवा तत्सम अभ्यासक्रमात विद्यार्थी शिक्षण घेतात. राज्याचा अभ्यासक्रम सीबीएससीच्या जवळपास देखील नाही. मात्र अभियांत्रिकी आणि वैद्यकिय प्रवेशाच्या परिक्षा देश पातळीवर त्याच दर्जाच्या घेतल्या जात आहेत. त्याची काठिण्य पातळी खुपच कडक आहे. लाखो विद्यार्थी परिक्षेला बसतात आणि काही हजार निवडले जातात. या जीवघेण्या स्पर्धेत ग्रामीण भागामधील विद्यार्थी कसा यश मिळवणार, हा प्रश्‍न आहे.

आजारापेक्षा उपचार गंभीर  

ग्रामीण भागामधील शाळांमधून आयआयटी, मेडिकलच्या परीक्षांसाठी लागणार्‍या दर्जाचे शिक्षण मिळत नाही. ते मिळाले तर पालक मुलांना शहरामध्ये पैसे भरून खाजगी क्‍लासेसमध्ये पाठवणार नाहीत. मात्र काही शेतकर्‍यांनी या क्‍लाससाठी शेती विकली आहे. अशी मुले आज मोठ्या कंपन्यांमध्ये मोठ्या पॅकेजवर आहेत. 

12 वीची मुले व पालक अस्वस्थ

12 वी हा जीवनातील निर्णायक टप्पा आहे. नव्या धोरणात 12 वीच्या विद्यार्थ्यांचा विचार केलेला दिसत नाही. अनेकांनी खाजगी क्लासेसला प्रवेश घेतले आहेत. या धोरणामुळे त्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. एक तर लाखो रूपये फीच्या रूपाने भरले आहेत, ते परत मिळणार नाहीत. त्यामुळे मोठे नुकसान होणार आहे. किमान 12 वीचे विद्यार्थी यामधून वगळण्यात यावेत आणि हा निकष फक्त मोठ्या शहरांमध्ये लागू करावा, असा निर्णय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना घ्यावा, अशी अपेक्षा पालक करीत आहेत.