Sat, Nov 17, 2018 21:03



होमपेज › Ahamadnagar › माहिती लपविली म्हणून बडतर्फी

माहिती लपविली म्हणून बडतर्फी

Published On: Aug 12 2018 1:00AM | Last Updated: Aug 11 2018 10:24PM



कामगार वश्‍वात : संजय सुखटणकर

आपल्यावर फौजदारी खटला चालू आहे, आपण सध्या जामिनीवर सुटलो आहोत, ही माहिती आपण नोकरीवेळी अर्ज  भरताताना लपवून ठेवली असे सुदेब सुता या रूरकेला स्टिल प्लॅण्टच्या कर्मचार्‍याने व्यवस्थापनाने विचारणा केल्यावर मान्य केले. तेव्हा व्यवस्थापनाने विना चौकशी आणि नियुक्तीपत्रातील तरतुदींनुसार त्याला नोकरीतून काढून टाकले. कामगार न्यायालयाने हा निर्णय योग्य ठरविला. तेव्हा कर्मचार्‍याने ओरिसा उच्च न्यायालयात अपील केले. उच्च न्यायालयाने सांगितले की,  नोकरीवेळी कर्मचार्‍याने स्पष्ट आणि संपूर्ण माहिती देणे आवश्यक असते. पण या प्रकरणी कर्मचार्‍याने जाणून बुजून महत्वाची माहिती लपवून ठेवली. माहिती लपविल्यास बडतर्फी करण्यात येईलल्, या नियुक्तीपत्रातील तरतूदीनुसार त्याला बडतर्फ करण्यात आले.

कर्मचारी ट्रेनिंगवर होता. कायम झाला नव्हता. तो सिव्हील पोस्टवर नव्हता. त्यामुळे त्याला सेवा नियम लागू होत नाहीत. त्याच्या सेवाशर्ती या नियुक्तीपत्रानुसार ठरतील. त्याला त्याप्रमाणेच बडतर्फ करण्यात आले आहे. फसवणूक करणार्या व्यक्तीला त्याची फळे मिळू नयेत. त्याला सहानभूती दाखविण्यात काही अर्थ नाही. कामगार न्यायालयाचा निर्णय योग्य असून त्यामध्ये हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही. दयाल सिंग सायंकाळ महाविद्यालयातील तीन महिला अध्यापकांनी अशोक सिंग यांच्या विरोधात लैंगिक छळाच्या तक्रारी दिल्या. महाविद्यालयाने संबंधित कायद्याखालील अंतर्गत समितीतर्फे चौकशी केली. सविस्तर चौकशी नंतर समितीने आपला अहवाल सादर केला आणि महिला कर्मचार्‍यांच्या तक्रारींमध्ये वरकरणी तथ्य दिसून येत आहे, असे नमूद केले. दिल्ली उच्च न्यायालयाने सांगितले की, अहवाल अंतिम स्वरुपाचा असणे आवश्यक आहे. ‘वरकरणी तथ्य आहे’ असे म्हणून चालणार नाही. आरोप सिद्ध झाले आहेत की नाहीत, कर्मचारी दोषी आहे की नाही हे पक्के निष्कर्ष अहवालात असणे आवश्यक आहे. समितीचे कामकाज योग्य पद्धतीने झाले आहे त्यावरच समितीने नवीन अहवाल सादर करताना कर्मचारी दोषी आढळला तर, त्याला शिक्षा देण्यापूर्वी व्यवस्थापनाने त्याची बाजू ऐकून घ्यावी. नैसर्गिक न्यायतत्वाचा अवलंब करावा.समितीच्या कामकाजात खातेनिहाय चौकशीप्रमाणे नैसर्गिक न्यायतत्वाला स्थान नाही. त्यामुळे आपल्याला महिला कर्मचार्‍यांची उलटतपासणी घेऊन दिली नाही.

या कर्मचार्‍यांच्या तक्रारीत अर्थ नाही. आर के ट्रेडींग अ‍ॅण्ड राईस मिल व्यवस्थापनाने 1997 ते 2007 या कालावधीत आपली मिल अधून-मधून तीन विविध संस्थांना भाडेतत्वावर चालविण्यास दिली. या कालावधीत काही काळासाठी पीएफ भरला नाही पीएफ कार्यालयाने कंपनी व या संस्थानांना स्वतंत्रपणे वा एकत्रितपणे पीएफ थकबाकीपोटी 6.29 लाख रु. भरायला सांगितले. कंपनीने पीएफ अपील न्यायालयाकडे दाद मागितली पण त्याचा उपयोग झाला नाही. म्हणून कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने सांगितले की, पीएफ कार्यालयाने पीएफ कायद्याच्या कलम 17 बी खाली कंपनी आणि संस्था यांची संयुक्त व स्वतंत्रपणे जबाबदारी ठरविली आहे. त्यामुळे कंपनीने या संस्थांचे करार नोंदणी केले नाहीत. म्हणून फरक पडत नाही. पण पीएफ कार्यालयाने प्रत्येकाची जबाबदारी स्वतंत्रपणे ठरवायला हवी होती, तसे केले नाही.

पीएफ कार्यालयाने पुन्हा या प्रकरणाचा विचार करावा आणि प्रत्येकाची जबाबदारी स्वतंत्रपणे ठरवावी. वरकरणी कंपनीची जबाबदारी जास्त दिसते आहे म्हणून अंतिम निर्णय लागेपर्यंत कंपनीने पाच लाख रु. जमा करावेत. आपल्याला परत कामावर घेण्यात यावे, ही औरंगाबाद येथील एका कारखान्यातील कामगारांची मागणी कामगार न्यायालयाकडे सोपविण्यास समेट अधिकार्‍याने नकार दिला. मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगितले की, कारखाना बंद पडला आहे. त्यानंतर कंपनी, युनियन व कामगार यांच्यात करार झाला. कामगारांनी पैसे स्वीकारले. आपला नोकरीवरील हक्क सोडून दिला. आता ते कंपनी विरुद्ध न्यायालयात आले आहेत. समानतेच्या तत्त्वानुसार त्यांनी मग त्यांना मिळालेले सर्व पैसे न्यायालयात जमा करायला पाहिजेत, त्याला त्यांची तयारी नाही. ते जो पर्यंत पैसे न्यायालयात भरत नाहीत तो पर्यंत कामगार न्यायालय त्यांची तक्रार ऐकणार नाही. कामगारांनी न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर केला आहे. पण ते कामगार असल्यामुळे त्यांना शिक्षा करण्याचे न्यायालय टाळत आहे.