Sun, Nov 18, 2018 21:57



होमपेज › Ahamadnagar › अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा : थेट अटकेने मूलभूत अधिकारांवर गदा

अ‍ॅट्रॉसिटी : थेट अटकेने मूलभूत अधिकारांवर गदा

Published On: Sep 08 2018 1:31AM | Last Updated: Sep 08 2018 11:33AM



नगरः प्रतिनिधी

अनुसूचित जाती-जमाती प्रतिबंधक कायद्यात सुधारणा नव्याने समाविष्ट केलेल्या काही तरतुदींवर  आक्षेप आहे. यातील थेट अटकेच्या तरतुदीने नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा येणार असल्याचे शिवप्रहार संघटनेचे संस्थापक तथा अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा गैरवापर विरोधी आंदोलनाचे मुख्य समन्वयक संजीव भोर यांनी दाखल केलेल्या आव्हान याचिकेत दावा केला. 

अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर रोखण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने डॉ.सुभाष काशिनाथ महाजन विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार (क्रिमिनल अपिल नं. 416/2018) या प्रकरणात दि. 20 मार्च 2018 रोजी निर्णय दिला होता. त्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी प्राथमिक चौकशी करावी, तसेच अटक करण्यासाठी पूर्वपरवानगी बंधनकारक राहील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले होते. त्यास विरोध करीत विविध राजकीय पक्षांनी कायदा पूर्ववत करण्यासाठी आंदोलने केली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारकडून संसदेत अधिनियमामध्ये कलम 18अ ची सुधारणा करीत, सर्वोच्च न्यायालयाने 20 मार्च 2018 रोजी दिलेला निर्णय रद्दबातल ठरविला आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय केवळ मतांच्या राजकारणासाठी डावलणे हे देशातील सामाजिक ऐक्यास व लोकशाहीस अत्यंत मारक आहे. या सुधारित कलमानुसार फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 1973 चे सेक्शन 438 च्या तरतुदी कोणत्याही न्यायालयास अ‍ॅट्रॉॅसिटी कायद्यासाठी लागू करता येणार नाहीत. ही तरतूद म्हणजे सरळ सरळ एससी-एसटी व्यतिरिक्त इतर समाजाच्या स्वातंत्र्यावर घाला आहे व न्यायव्यवस्थेला कुचकामी करण्याचा प्रयत्न असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. वास्तविक बलात्कार, दरोडा, खून, देशद्रोह यासारख्या गंभीर गुन्ह्यातही जामीन मागण्याचा अधिकार कायद्याने दिलेला आहे. मात्र, अ‍ॅट्रॉॅसिटी कायद्यान्वये जातीवाचक शिवीगाळ केल्याची किंवा यासारखी जुजबी खोटी तक्रार केली, तरी संबंधित व्यक्तीस जामीन मागण्याचा अधिकार नाकारण्यात आला आहे. कुठल्याही चौकशीविना या कायद्याने थेट गुन्हा दाखल करता येतो व कुठलीही पूर्वपरवानगी न घेता एखाद्या व्यक्‍तीस तुरुंगात डांबता येते. हे सरळ सरळ मानवी हक्कांचे उल्लंघन व भारतीय नागरिकांच्या वैयक्तिक, जगण्याच्या स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारी बाब आहे, असेही याचिकेत म्हटले आहे.

अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम 1989 मधील अनेक तरतुदी या जाचक, अन्यायकारक तर आहेतच. शिवाय भारतीय राज्यघटनेतील आर्टिकल 3, 9, 10 आणि मानवी अधिकाराबाबत 1948च्या जागतिक जाहीरनाम्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करणार्‍या आहेत. तसेच या कायद्यातील 18, 18अ सारख्या कलमांमुळे आर्टिकल 14, 16, 21 आणि फौजदारी संहिता प्रक्रिया सेक्शन 41 च्या तरतुदींचा भंग करणार्‍या आहेत, असे म्हणणे संजीव भोर यांनी याचिकेद्वारे मांडले आहे. याचिकाकर्ते स्वतः या कायद्याच्या गैरवापराचे पीडित असल्याचेही त्यांचे म्हणणे आहे.