Wed, Feb 20, 2019 08:45



होमपेज › Ahamadnagar › शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांना केंद्र सरकार जबाबदार: अण्णा हजारे

अण्णांचे पंतप्रधान मोदींना पत्र... वाचा काय म्हटलंय पत्रात

Published On: Dec 13 2017 11:02AM | Last Updated: Dec 13 2017 11:24AM

बुकमार्क करा





पारनेर : प्रतिनिधी

शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांना केंद्र  सरकारच जबाबदार असल्याचा हल्लाबोल ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केला आहे. देशातील शेतमालास उत्पादनावर आधारित भाव मिळत नसताना,  बँकेकडून कर्ज घेताना विम्याची 5 टक्के रक्कम कापण्यात येऊनही आपत्तीनंतर शेतकर्यांना विम्याची रक्कम मिळत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना हजारे यांनी पत्र पाठविले आहे.

राज्य कृषिमूल्य आयोगाने केंद्राकडे पाठविलेल्या कृषिमूल्याची अंमलबजावणी, पीकविम्याची रक्कम शेतकर्‍यांना मिळाली पाहिजे, ही मागणीही येत्या 23 मार्चपासून दिल्ली येथे करण्यात येणार्‍या आंदोलनात केली जाणार असल्याचेही अण्णांनी या पत्रात नमूद केले आहे.

कृषी उत्पादनांचा अभ्यास करून त्यांचे दर निश्चित केल्यानंतर राज्यातील कृषी मूल्य आयोग केंद्रीय कृषी आयोगास त्याची शिफारस करतात. दराची माहिती केंद्रीय कृषि आयोगास पाठविण्यात येते. पिकांना खर्चावर आधारित भाव मिळावा, ही मागणी आहे. त्यासाठी काही राज्यात आंदोलनेही होत आहेत. कृषिमूल्य आयोगाकडून करण्यात आलेल्याशिफारशींकडे केंद्र सरकार दुर्लक्ष करीत आहे.

दहा वर्षांत राज्य आयोगाने शिफारस केलेले दर केंद्र सरकारने घोषित केलेले नाहीत. राज्य कृषि मूल्य आयोगाने शिफारस केलेल्या दरांपेक्षा शेतकर्‍यांना अनेकदा निम्म्यापेक्षाही कमी दर मिळत आहे. दहा वर्षांत कपाशी पिकाच्या दरातकेवळ 2 हजार रूपये वाढ झाली.शेतकर्‍यांना  कपडे, भांडी तसेच शेतीसाठी लागणारी  जारे, खते, बियाणे यांच्या किंमती गेल्या 10 वर्षांत चार पटीपेक्षा जास्त वाढल्या आहेत.

महाराष्ट्रातील मराठवाडा व विदर्भातील शेतकर्‍यांनी मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या केल्या आहेत. शेतीमध्ये उत्पादित मालास शिफारस केल्यापेक्षा 40 ते 50 टक्के दर कमी मिळत असल्याचे कारण या आत्महत्यांमागे आहे. राज्य कृषिमूल्य आयोगाने शिफारस केल्यानुसार शेतमालास भाव मिळाले असते, तर आत्महत्या टळल्या असत्या.