Sun, Sep 23, 2018 02:24



होमपेज › Ahamadnagar › महापालिकेला खमका आयुक्‍तच हवा..! 

महापालिकेला खमका आयुक्‍तच हवा..! 

Published On: May 21 2018 1:08AM | Last Updated: May 20 2018 11:30PM



-गाेरख शिंदे

एखाद्या अधिकार्‍यानं चांगलं काम करायचं ठरविलं, तर तो काय करू शकतो, याचं सध्याच्या काळातील उत्तम उदाहरण म्हणून नाशिक महापालिकेचे आयुक्‍त तुकाराम मुंढे यांचं नाव प्रकर्षानं घेतलं जातं. जिथं जाईल तिथं कारभाराला शिस्त लावण्याची त्यांची कार्यशैली त्यामुळं कामचुकारांना पाठिशी घालणार्‍या राजकारण्यांना चांगलीच खटकते. संस्थेचं हित जोपासून प्रामाणिकपणे चांगलं काम करणारा अधिकारी असेल, तर जनतेनंही त्याच्या पाठीमागं खंबीरपणे उभं राहणं गरजेचं असतं. राज्यात सोलापुरात प्रवीण गेडाम असोत, की ठाण्यात डॉ. सुधाकर शिंदे, तेथे जनता तशी त्यांच्यामागे उभी राहिलेली पाहायला मिळाली.

मात्र, राजकीय दबावामुळं चांगलं काम करणार्‍या या अधिकार्‍यांच्या नंतर सरकारनं बदल्या केल्याच. पुण्यात ‘पीएमपीएल’मध्ये तुकाराम मुंढे यांनी कामचुकारांवर कारवाईचा बडगा उगारत कारभाराला चांगली शिस्त लावली. मात्र, तेथील राजकारण्यांच्या दबावापोटी सरकारकडून त्यांची नाशिकला मनपा आयुक्‍तपदी बदली करण्यात आली. पण, तिथंही त्यांनी कामाचा तसाच धडाका सुरू ठेवलाय.‘वॉक वुईथ कमिशनर’ सारखा उपक्रम राबवून त्यांनी थेट नागरिकांशी संवाद साधत अन् अडचणी समजून घेत, त्या सोडविण्याचा प्रयत्न चालू ठेवला आहे. तर दुसरीकडं नागरिकांनाही त्यांच्या कर्तव्यांची जाणीव ते करून देताना दिसतायेत.

सांगायचं तात्पर्य एवढंच की, नगर महापालिकेतही आयुक्‍तांच्या प्रभारी कार्यभाराची जबाबदारी असणार्‍या जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनीही या वरिष्ठ अधिकार्‍यांप्रमाणेच अल्पावधीतच आपल्या कार्यशैलीची चुणूक दाखवित, महापालिकेच्या बिघडलेल्या कारभाराला शिस्त लावण्यास सुरुवात केलीय. बैठकांवर बैठका अन् तात्काळ निर्णय घेत त्यावर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश त्यांनी संबंधित अधिकारी, कर्मचार्‍यांना द्यायला सुरुवात केलीय. त्यामुळं गेल्या काही महिन्यांपासून ‘प्रभारी राज’च्या गर्तेत अडकलेल्या महापालिकेच्या कामकाजात गती येण्यास सुरुवात झालीय. जिल्हाधिकारी द्विवेदी महापालिकेत येणार आहेत, असा निरोप येताच तीनतीन शिपाई महापालिकेच्या प्रवेशद्वारात त्यांची वाट पाहत थांबतात, अन् त्यांच्याकडे मनपा आयुक्‍तपदाचा कार्यभार ठेवण्यासाठी थेट मुख्यमंत्री अन् नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे मागणी होऊ लागलीय, यातूनच त्याचा प्रत्यय येताना दिसतोय. त्यामुळं महापालिकेला आता खरंच अशाच खमक्या आयुक्‍तांची गरज आहे, असं नगरकरांना वाटतयं..!

महापालिकेत यापूर्वी आयएएस दर्जाचे आयुक्‍त आले खरे. पण त्यांना कामाचा धडाका दाखविण्याऐवजी एखाददुसरा अपवाद वगळता येथील ‘सिस्टीम’मध्येच राहून कारभार करण्यात धन्यता मानली. त्यामुळं गेल्या अनेक वर्षापासून आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या महापालिकेला ‘संजीवनी’ मिळालीच नाही. उलट, त्यांचा कनिष्ठ अधिकारी, कर्मचार्‍यांवर वचक न राहिल्याने पथदिवे घोटाळ्यासारखा मोठा गैरव्यवहार घडला. या गैरव्यवहारातून महापालिका नेमकी कशामुळं आर्थिक डबघाईला गेली, याचं प्रत्यंतर आलं. ‘दै.पुढारी’ने आवाज उठविल्यानं पथदिवे घोटाळ्यात थेट वरिष्ठ अधिकार्‍यांवरही गुन्हे दाखल होऊन अटकेची कारवाई झाली.

मात्र, या गैरव्यवहारांनं महापालिकेची पुरती बदनामी झाली. त्यामुळं सामाजिक संघटनांकडून महापालिका बरखास्त करून प्रशासक नेमण्याची मारगणी झाली. त्यासाठी न्यायालयात याचिकाही दाखल झाली अन् राज्य सरकारसह संबंधितांना नोटिसा बजावून म्हणणं सादर करण्याचे आदेश झाले. अशाच परिस्थितीत तत्कालीन आयुक्‍त घनश्याम मंगळे यांची बदली झाली. त्यांच्या जागेवर औरंगाबाद जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकरराजे अर्दड यांची नियुक्‍तीही झाली. मात्र, ‘झेडपी’चा पदभार सोडूनही ते नगरला काही रूजू झाले नाहीत. उलट, बदली रद्द करण्याची विनंती त्यांनी शासनाकडं केलीय. तर दुसरीकडं शासनानं आयुक्‍त मंगळे यांना 15 दिवसांपूर्वीच पदभार सोडण्याचे व जिल्हाधिकार्‍यांकडे कार्यभार सोपविण्याचे आदेश धाडूनही त्यांनी पदभार सोडला नव्हता. त्यामुळं शासनानं अ.भा.से. (शिस्त व अपिल) नियम 1968 मधील नियम 3(11) चा भंग केल्याप्रकरणी मंगळे यांना खुलासा सादर करण्याचे व 9 मेपर्यंत बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्याचे आदेश धाडले. मग काय, आयुक्‍त मंगळे यांनी रात्री 8 वाजता जिल्हाधिकारी द्विवेदी यांची भेट घेत त्यांच्याकडं पदभार सोपविला.

आयुक्‍तपदाचा कार्यभार हाती घेताच जिल्हाधिकारी द्विवेदी यांनी ठप्प झालेला शहरातील कचरा संकलनाचा प्रश्‍न मार्गी लावला. मनपाला पुरविण्यात येणार्‍या ट्रॅक्टर व वाहन चालकांच्या थकीत देयकांपोटी ठेकेदार संस्थेला 35 लाख रुपये अदा करण्याचे आदेश त्यांनी दिल्याने लगेच ठेकेदार संस्थेने तीन दिवसांपासून बंद केलेले काम सुरु केले. त्यानंतर 15 मे रोजी अचानक महापालिकेत येत त्यांनी हजेरी पुस्तकाची तपासणी केली. त्यावेळी महापालिका मुख्यालयातील तब्बल 59 लेटलतिफ कर्मचार्‍यांची बिनपगारी करण्याचे आदेश देत त्यांनी कर्मचार्‍यांना शिस्तीचा बडगा दाखविला. सीना नदीपात्रातील अतिक्रमणांबाबत बैठक घेत संबंधितांना 7 दिवसांची जाहीर नोटीस बजावून अतिक्रमणे काढण्याची कारवाई सुरु करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले. एवढेच नाहीतर महापालिका, महसूल, पाटबंधारे, भूमिअभिलेख व पोलिस विभागांनी संयुक्‍तपणे ही कारवाई करण्यासाठी प्रत्येक विभागाची जबाबदारीही निश्‍चित करून दिली.

एवढेच नाही तर स्वत: अधिकार्‍यांसमवेत सीना पात्राची पाहणी करीत, नियोजनानुसार कारवाईबाबत सूचना दिल्या. पक्की अतिक्रमणे, बांधकामे असलेल्या ठिकाणची हद्दनिश्‍चिती रखडलेली असून, ती कार्यवाहीही वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचनाही त्यांनी भूमिअभिलेख विभागाला दिल्या आहेत. तसेच पावसाळा जवळ आल्याने ओढे-नाले सफाईबाबत आढावा घेत, दोन दिवसांत निविदा प्रसिद्ध करून तात्काळ कामाला सुरुवात करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. अशा प्रकारे महापालिकेच्या ठप्प झालेल्या कामकाजाला गती देण्यासाठी, त्यांनी बैठकांचा धडाका लावला असून, त्यात ठोस निर्णय घेत त्यांच्या अंमलबजावणीचे आदेश दिले आहेत. अतिरिक्‍त कार्यभार असतानाही त्यांच्या कामाचा धडाका पाहता नागरिकही खूश असून, त्यामुळेच त्यांच्याकडेच आयुक्‍तांचा पदभार राहण्यासाठी थेट मुख्यमंत्री अन् नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे मागणी केली जातीय.

आयुक्‍तपदाचा कार्यभार घेतल्यानंतर वसुली विभागाच्या बैठकीत त्यांनी शास्तीमाफीच्या निर्णयाबाबत नाराजी व्यक्‍त करीत, त्यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे स्पष्ट केले होते. एवढेच नाहीतर सध्या दुसर्‍या टप्प्यात 50 टक्के शास्तीमाफी सुरू असलीतरी, थकबाकीदार मालमत्ताधारकांवर थेट जप्ती कारवाया करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. महापालिकेवर बजेटच्या माध्यमातून खर्चाचा बोजा टाकताना उत्पन्नवाढीचे निर्णय अनेक वर्षांपासून स्थायी समिती, महासभेत घेतले जातात. मात्र, त्याची अंमलबजावणी कधीच होताना दिसत नाही. महापालिकेच्या सुमारे 750 गाळ्यांचे रेडीरेकनरनुसार भाडे, गाळे हस्तांतरण याबाबत महासभेने काही वर्षांपूर्वी निर्णय घेऊनही, त्याबाबत पुढे काहीच कार्यवाही न झाल्याने कोट्यावधी रूपयांच्या उत्पन्नाला फटका बसलेला आहे. शासनाच्या नवीन नियमानुसार अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याबाबत तिच परिस्थिती आहे.

त्यामुळं दिवसेंदिवस महापालिकेची आर्थिक स्थिती आणखी बिकट होत चाललेली आहे. जीएसटीपोटी शासनाकडून मिळणार्‍या अनुदानातून कर्मचार्‍याचे पगारही होत नाहीत. कर्मचार्‍यांची अन्य देयके थकित आहेत. ठेकेदारांची 25 कोटींपेक्षा जास्त बिले अनेक वर्षांपासून थकलेली आहेत. त्यामुळे उत्पन्नवाढीशिवाय महापालिकेला पर्याय नाही. मालमत्ताकराची संपूर्ण थकबाकी वसूल झालीतरी, सर्व देणी चुकती होऊ शकणार नाहीत, अशी एकंदरीत परिस्थिती आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत महापालिकेच्या कारभाराला कठोर आर्थिक लावणे अत्यंत गरजेचे आहे. दुसरीकडे ठेकेदार संघटनेने देयकांसाठी उपोषणाचे हत्यार उपसले आहे. त्यामुळं प्रभारी कॅफो अन् लेखा विभागाच्या कर्मचार्‍यांवर देयकांसाठी ‘दबाव’ वाढत असल्यानं त्यांना ही ‘जबाबदारी’ नकोशी वाटतेय. त्यामुळं मिळणारं उत्पन्न लक्षात घेऊन आर्थिक शिस्त लावण्याचं मोठं आव्हान जिल्हाधिकारी द्विवेदी यांच्यासमोर असणार आहे. त्याचप्रमाणे रखडलेल्या अनेक विकासा योजनांना गती देण्यासाठी त्यांना संबंधित अधिकारी, ठेकेदार संस्थांवरही असाच बडगा उगारावा लागणार आहे. त्यांनी तशी सुरुवात तर केलेली आहे, त्यात त्यांना यश मिळालं तर आर्थिक डबघाईस आलेल्या महापालिकेला निश्‍चित ‘संजीवनी’ मिळून शहराच्या विकासालाही गती येईल, यात शंका वाटत नाही.

राजकीय नेत्यांना दाखविली जागा!

प्रभारी आयुक्‍त म्हणून पदभार घेतल्यानंतर जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी मनपातील राजकीय नेत्यांना दूर ठेवणेच पसंत केलेले आहे. त्यांच्याशी कामांबाबत चर्चा करण्यासाठी एक पदाधिकारी पती नेहमीप्रमाणे त्यांच्या दालनात आल्यानंतर ‘आपण कोण?’, असा सवाल करीत, त्यांनी आचारसंहितेचे कारण पुढे करीत, या नेत्यास ‘वाट’ दाखविली. तर दुसरा एक पदाधिकारी सत्कार करण्यासाठी गेल्यानंतर त्यांनी सत्कार स्वीकारला आणि ‘आता या’, असे सांगत त्यांनाही वाटेला लावले. त्यामुळे पदाधिकारी, नगरसेवक यातून ‘धडा’ घेतील, असे बोलले जातेय.