Mon, Sep 24, 2018 09:32



होमपेज › Ahamadnagar › ‘कुपोषित’ मनपाचे ‘सुदृढ’ बजेट!

‘कुपोषित’ मनपाचे ‘सुदृढ’ बजेट!

Published On: | Last Updated:

बुकमार्क करा





नगर : प्रतिनिधी

महापालिका प्रशासनाने सादर केलेल्या 2018-2019 च्या वार्षिक अंदाजपत्रकात वास्तवतेला छेद देत कोट्यवधी रुपयांच्या बोगस तरतुदी केल्याचे महासभेत समोर आले आहे. अपेक्षित उत्पन्नाच्या फुगविलेल्या आकड्यांवरुन प्रशासनाला धारेवर धरतांना नगरसेवक दीप चव्हाण यांनी ‘कुपोषित’ मनपाच्या ‘सुदृढ’ बजेटचा पर्दाफाश केला. थकीत देणी वर्षभरात काही प्रमाणात कमी होण्याऐवजी त्या वाढल्याची कबुलीही प्रशासनाने चव्हाण यांच्या प्रश्‍नांना उत्तर देतांना केल्यामुळे मनपाचे बजेट हे नगरकरांसाठी दिवास्वप्नच ठरण्याची शक्यता आहे.

गुरुवारी (दि.29) महासभेत अंदाजपत्रकावर सुरु झालेली चर्चा अवांतर विषयांवरच भरकटली. सायंकाळी 5 वाजण्याच्या सुमारासह बजेटचे वाचन सुरु झाले. अर्ध्या तासाचा ‘ब्रेक’ घेतल्यानंतर सायंकाळी 6 वाजल्यापासून बजेटवर चर्चा सुरु झाली. तब्बल पावणेनऊ तास चाललेली सभा रात्री पावणे दहा वाजता अंदाजपत्रक मंजूर करुन आटोपती घेण्यात आली. मात्र, सभेतील अखेरच्या दीड तासांत नगरसेवक चव्हाण यांनी बजेटमधी तरतुदींवरुन प्रशानावर केलेल्या सरबत्तीमुळे खुद्द आयुक्‍तही निरुत्तर झाले. 2017-2018 मध्ये सर्वसाधारण कराची वसुली 14 कोटींचीच असतांना आगामी अर्थसंकल्पात मात्र 56 कोटींच्या उत्पन्नाची तरतूद करण्यात आली आहे.

यात तब्बल 38 कोटींची तूट आहे. पाणीपट्टी व पाणीविक्रीतून 76 कोटींचे उत्पन्न अंदाजपत्रकात अपेक्षित धरण्यात आले आहे. मुळात चालू वर्षात पाणीपट्टीची वसुली 6 कोटींवरच रखडली आहे. पाणी विक्रीतूनही अपेक्षित उत्पन्न मिळालेले नाही. असे असतांना 65 ते 70 कोटींची जादा तरतूद करण्यात आल्याकडे चव्हाण यांनी लक्ष वेधले. मागील बजेटमध्ये अपेक्षित असलेली वसुली झालेली नाही. मालमत्ता कर, पाणीपट्टी व इतर उत्पन्न असे 50 ते 60 कोटींपेक्षा अधिक उत्पन्न महापालिकेला मिळालेले नाही. असे असतांना कोट्यवधींच्या तरतुदी दाखवून प्रशासन दिशाभूल करत असल्याचा व यात कुठलेही वास्तव नसल्याचा आरोप चव्हाण यांनी केला.

मागील वर्षभरात 40 कोटींची कर वसुली झाल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आल्यानंतर थकीत असलेल्या देणींपैकी किती अदा करण्यात आली? असा सवाल चव्हाण यांनी उपस्थित केला. मात्र, कुठलीही देणी कमी झालेली नाहीत, उलट त्यात वाढ झाली असल्याचे प्रशासनाने कबूल केल्यानंतर मनपाकडून दरवर्षी सादर केले जाणारे बजेट हे फुगवूनच दाखविण्यात आल्याचे उघड झाले. सभागृह नेते यांनीही या मुद्द्यावर प्रशासनाला खडेबोले सुनावले. कैलास गिवरवले यांनी 146 निवृत्त कर्मचार्‍यांच्या पेन्शनच्या चुकीच्या नोंदी झाल्यामुळे अपेक्षेपेक्षा कमी पेन्शन मिळत असल्याकडे लक्ष वेधले. त्याचा फरक कधी अदा करणार? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केल्यानंतर जसा निधी उपलब्ध होईल तशी देणी अदा होतील, असे स्पष्टीकरण देण्यात आले. बजेटमधील तरतुदी वास्तववादी नसल्याचे व बोगस आकडे दाखविण्यात आल्याचे स्पष्ट होऊनही सभागृहाकडून त्याची दखल घेतली जात नसल्याने आगामी वर्षातही नगरकरांचा भ्रमनिरासच होईल, असे सांगत चव्हाण यांनीही चर्चा थांबविली.

महापौर सुरेखा कदम यांनी स्थायी समितीने केलेल्या शिफारसी व नगरसेवकांनी सभागृहात चर्चेदरम्यान केलेल्या सूचनांनुसार बदल प्रस्तावित करत अंदाजपत्रकाला मंजुरी दिली. नगरकरांसाठी विविध उपक्रम व योजना मार्गी लावण्याचा मानस त्यांनी व्यक्‍त केला.

फुगवट्याची दखल महापौर घेणार का?

महापालिका प्रशासनाने अंदाजपत्रकात केलेल्या जमा बाजूतील तरतुदी फुगविण्यात आल्याचे सभागृहात स्पष्ट झाले. 2017-2018 च्या सुधारीत अंदाजपत्रकाला जवळपास 80 कोटींनी कात्री लावण्याची वेळ प्रशासनावर आली. यातून मागील वर्षीचे बजेटही ‘फुगीर’च होते हेही स्पष्ट झाले. यंदा करण्यात आलेल्या वाढीव तरतुदींमुळे दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी ‘तिजोरी’वर ताण पडणार आहे. मनपावरील आर्थिक भार कमी करण्याचा संकल्प महापौरांनी मनोगतात केला असल्याने बजेटचा ठराव करतांना तरतुदींच्या फुगवट्याची दखल घेतली जाणार का? हे पहाणे महत्वाचे ठरणार आहे.






  •