Mon, Sep 24, 2018 16:51



होमपेज › Ahamadnagar › महापालिकेत प्रशासकीय ‘आणीबाणी’!

महापालिकेत प्रशासकीय ‘आणीबाणी’!

Published On: Mar 10 2018 2:09AM | Last Updated: Mar 09 2018 11:47PM



नगर : प्रतिनिधी

पथदिवे घोटाळ्यात अधिकार्‍यांवर सुरु असलेल्या कारवाईमुळे महापालिकेत प्रशासकीय ‘आणीबाणी’चे चित्र निर्माण झाले आहे. एकेका अधिकार्‍यावर दोन-तीन पदांचा भार सोपविण्याची वेळ आली आहे. त्यातच मुख्य लेखाधिकार्‍यांचा पदभार सोपविण्यासाठीही अधिकारी उपलब्ध नसल्यामुळे प्रशासनाचे कामकाज ठप्प झाल्याचे चित्र आहे. त्यातच उपायुक्त राजेंद्र चव्हाण हेही दीर्घ रजेवर गेल्यामुळे पेच निर्माण झाला आहे. दरम्यान, मनपातील प्रतिनियुक्तीवरील अधिकार्‍यांच्या रिक्त पदांबाबत व सध्याच्या परिस्थितीबाबत सोमवारी (दि.12) शासनाला अहवाल सादर करणार असल्याचे आयुक्त घनश्याम मंगळे यांनी सांगितले.

पथदिरे घोटाळ्यात दोषी असलेल्या अभियंता रोहिदास सातपुते, पर्यवेक्षक बाळासाहेब सावळे व लिपिक भरत काळे यांना निलंबित करण्यात आल्यानंतर त्यांचा कार्यभार इतर अधिकारी, कर्मचार्‍यांवर सोपविण्यात आला. त्यानंतर शासनाने सहाय्यक आयुक्त तथा प्रभारी उपायुक्त विक्रम दराडे यांना निलंबित केले. त्यामुळे सहाय्यक आयुक्त पदाचा कार्यभार प्रभारी असलेल्या नगरसचिव एस. बी. तडवी यांच्याकडे सोपविण्यात आला. तर दराडेंकडे असलेला उपायुक्त (सामान्य) पदाचा प्रभारी कार्यभार अतिरिक्त आयुक्त विलास वालगुडे यांच्याकडे सोपविण्यात आला. मात्र, त्यांनी तांत्रिक अडचणींमुळे पदभार स्वीकारलेला नाही. त्यातच लेखाधिकरी दिलीप झिरपे यांना पोलिसांनी घोटाळ्याप्रकरणी अटक केल्यामुळे आर्थिक वर्षाखेरीच्या तोंडावर प्रशासन अडचणीत सापडले आहे. त्यानंतर काल (दि.9) उपायुक्त चव्हाण यांनीही 1 महिन्याच्या वैद्यकीय रजेचा अर्ज आयुक्तांकडे सादर केला आहे. प्रतिनियुक्तीवर असलेले नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक संतोष धोंगडे हेही दीर्घ रजेवर आहेत. त्यामुळे पदभार तरी कुणावर सोपवायचे असा पेच निर्माण झाला आहे.

‘कॅफों’चा कार्यभार त्यांचे समकक्ष अधिकारी मुख्य लेखापरीक्षक चंद्रकांत खरात यांच्याकडे सोपविण्याचे आदेश काल आयुक्तांनी बजावले होते. मात्र, अधिनियमातील तरतुदी व तांत्रिक अडचणींचे कारण देत त्यांनीही पदभार स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे अद्यापही ‘कॅफों’चा पदभार सोपविण्यासाठी अधिकारी मिळालेला नाही. महापालिका प्रशासनातील उपलब्ध अधिकारी, प्रतिनियुक्तीवरील रिक्त पदे यामुळे सध्यातरी महापालिकेत प्रशासकीय ‘आणीबाणी’ निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी आयुक्तांची कसरत सुरु असून याबाबत सोमवारी शासनाला अहवाल सादर करणार असल्याचे आयुक्त मंगळे यांनी सांगितले.