होमपेज › Ahamadnagar › कृषी विभागाच्या 46 अधिकार्‍यांवर कारवाई 

कृषी विभागाच्या 46 अधिकार्‍यांवर कारवाई 

Published On: Feb 10 2018 2:08AM | Last Updated: Feb 10 2018 2:00AM



नगर : केदार भोपे

पारनेर तालुक्यातील 5 कृषी मंडलांतर्गत रोजगार हमी योजनेच्या कामांमध्ये झालेल्या अपहारप्रकरणी ही रक्कम संबंधित अधिकार्‍यांच्या वेतनातून वसूल करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. त्यानुसार कृषी पर्यवेक्षक, कृषी सहाय्यकांसह इतर अशा एकूण 46 अधिकार्‍यांवर कारवाईला सुरुवात झाली आहे. यातील निवृत्त अधिकार्‍यांच्या निवृत्तिवेतनातूनही पैसे वसूल करण्यात येणार असल्याने, त्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, पारनेर तालुक्यातील पारनेर, सुपा, भाळवणी, निघोज आणि टाकळी ढोकेश्‍वर या कृषी मंडलांतर्गत रोजगार हमी योजनेत 1997 ते 2007 या दहा वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर अपहार करण्यात आला होता. यात मातीनाल्यांचे बांधकाम करण्यात आले होते. याप्रकरणी मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता आणि भ्रष्टाचार झाल्याच्या तक्रारी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी त्यावेळी केल्या होत्या.

हजारे यांच्या तक्रारीनंतर संबंधित प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली. त्यामध्ये 46 अधिकारी दोषी आढळून आले. दोषींना जबाबदार धरून त्यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम 1979 च्या नियम 8 व 12 नुसार; तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम 1982 च्या नियम 27(2)(ब)(क) मधील तरतुदीनुसार 46 कर्मचार्‍यांच्या विभागीय चौकशीला मान्यता देण्यात आली होती. 

नाशिकचे विभागीय आयुक्त यांची शिस्तभंगविषयक प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. विभागीय आयुक्तांनी दोषींना दोषारोपपत्रे बजावली. मात्र, या अधिकार्‍यांनी दोषारोप अमान्य केल्याने विभागीय आयुक्तांनी चौकशी अधिकारी व सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती केली. 13 नोव्हेंबर 2013 रोजी चौकशी अधिकार्‍यांनी चौकशी अहवाल विभागीय आयुक्तांना सादर केला. त्यात चौकशी अधिकार्‍यांनी दोषारोप सिद्ध होत असल्याचा निष्कर्ष काढला. त्यास विभागीय आयुक्तांनी सहमती दर्शविली. 8 सप्टेंबर 2015  रोजी विभागीय आयुक्तांनी दोषींना चौकशी अहवाल देत म्हणणे मांडण्यास संधी दिली. संबंधित अधिकार्‍यांनी बचावासाठी दिलेली उत्तरे व सदरचा चौकशी अहवाल शासनाला सादर करण्यात आला होता.

त्यानंतर दोषी असलेल्या 46 अधिकार्‍यांपैकी 38 जणांवरील कारवाईची अंमलबजावणी सुरु करण्यात आली असून, 8 दोषींवरील निर्णय अद्याप बाकी असल्याचे समजते. कारवाई बाकी असलेल्या 8 जणांमध्ये वर्ग 2 च्या अधिकार्‍यांचा समावेश आहे. त्यात काही मंडल कृषी अधिकारी तर काही तालुका कृषी अधिकारी आहेत. अंदाजे 60 लाख रुपयांची अनियमितता झाल्याचा संशय असून, उर्वरित 8 अधिकार्‍यांवर लवकरच कारवाई होणार असल्याचे सांगण्यात आले.
    
    9 सेवानिवृत्तांकडून 7 लाखांची वसुली
दोषी 46 अधिकार्‍यांपैकी काही अधिकारी सेवानिवृत्त झाले. त्यांना शासनातर्फे निवृत्तीवेतनही देण्यात येते. या अधिकार्‍यांकडून झालेल्या अनियमिततेची वसुली त्यांच्या निवृत्तीवेतनातून करण्यात येणार आहे. एकूण वसूलपात्र रकमेसह सेवानिवृत्ती वेतनातून दरमहा सहा टक्के रक्कम 2 ते 7 वर्षांपर्यंत कपात करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या 9 सेवानिवृत्तांकडून 6 लाख 68 हजार 207 रुपयांची एकरकमी वसुली करण्याचा आदेश शासनाने काढला आहे.

    शासन आदेशानुसार कारवाईस सुरुवात
पारनेरमधील रोजगार हमीच्या अपहार प्रकरणात दोषी असलेल्या अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याचे आदेश शासनाकडून प्राप्त झाले आहेत. त्यात अपहाराची रक्कम संबंधितांच्या वेतनातून कपात करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. त्यानुसार आदेश प्राप्त झालेल्यांच्या वेतनातून रक्कम कपात करण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. अद्यापही काही अधिकार्‍यांवरील कारवाईचा निर्णय शासन पातळीवर प्रलंबित आहे.


पंडित लोणारे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी