Sat, Sep 22, 2018 04:51



होमपेज › Ahamadnagar › कृषी स्वावलंबन योजनेला 8 कोटी अनुदान

कृषी स्वावलंबन योजनेला 8 कोटी अनुदान

Published On: Aug 25 2018 1:12AM | Last Updated: Aug 24 2018 10:34PM



नगर : प्रतिनिधी

राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येणार्‍या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेसाठी जिल्ह्याला 8 कोटी रुपयांचे अनुदान यावर्षी मंजूर झाले आहे. अनुसूचित जाती व नवबौध्द शेतकर्‍यांना आर्थिकदृष्ठ्या स्वावलंबी बनविण्यासाठी राबविण्यात येणार्‍या या योजनेत शेतकर्‍यांना विविध प्रकारच्या शेती कामांसाठी अनुदान मिळणार आहे. त्यासाठी ऑनलाईन अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली आहे. जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामार्फत त्याची अंमलबजावणी सुरु आहे.

या योजनेमध्ये नवीन विहीर, जुन्या विहिरींची दुरुस्ती, इनवेल बोअरिंग, पंप संच, वीज जोडणीआकार , शेततळ्याचे प्लॅस्टिक अस्तरीकरण, सोलर पंप संच, सूक्ष्म सिंचन संच आदींसाठी अनुसूचित जाती व नवबौध्द शेतकर्‍यांना अनुदान देण्यात येणार आहे. गेल्या वर्षी जिल्ह्यात याच योजनेसाठी 7 कोटी 32 लाखांचे अनुदान देण्यात आले होते. त्यामध्ये 318 शेतकरी लाभार्थी झाले. गेल्या वर्षी मिळालेला प्रतिसाद पाहून यावर्षी अनुदानामध्ये वाढ करण्यात आली आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्याकडे जात प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.

ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी 9 सप्टेंबरची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर आलेल्या सर्व अर्जामधून लाभार्थ्यांची निवड केली जाणार आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकर्‍याला वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेकडून पाणी उपलब्ध्दतेचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे. यापूर्वी सिंचन विहिरीसाठी जिल्हा परिषदेच्या निधीतून लाभ घेतलेला असल्यास अशा शेतकर्‍याला या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. यामध्ये स्वर्गीय कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेंतर्गत जमीन मिळाली असलेल्या शेतकर्‍यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

योजना व मिळणारे अनुदान

नवीन विहीर 2 लाख 50 हजार

जुनी विहीर दुरुस्ती 50 हजार

इनवेल बोअरिंग 20 हजार

पंप संच 20 हजार

वीज जोडणी आकार 10 हजार

शेततळ्याचे प्लॅस्टिक अस्तरीकरण 1 लाख

सोलर पंप संच 30 हजार (महावितरणची मंजुरी आवश्यक)

सूक्ष्म सिंचन संच 50 हजार (ठिबकसाठी) 25 हजार (तुषार सिंचनासाठी)

सामूहिक शेतजमीन धारकांनाही लाभ

www.agriwell.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळावर शेतकर्‍यांना अर्ज भरता येणार आहे. गेल्या वर्षी सामूहिक शेतजमीन धारक शेतकर्‍यांना या योजनेचा लाभ मिळत नव्हता. त्यामुळे 0.40 हेक्टर ते 6 हेक्टर पर्यंतच्या शेतकर्‍यांना लाभ मिळावा यासाठी शासनाला लेखी कळविण्यात आले होते. त्यानुसार शासनाने यावर्षी बदल करून सामूहिक शेतजमीन असलेल्या शेतकर्‍यांनाही लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जास्तीत जास्त शेतकर्‍यांनी यावर्षी अर्ज करावेत.

-सुनीलकुमार राठी, जिल्हा कृषी विकास अधिकारी