Thu, Sep 20, 2018 08:03



होमपेज › Ahamadnagar › तालुक्यात ३८ विहिरींना लाभार्थी मिळेना!

तालुक्यात ३८ विहिरींना लाभार्थी मिळेना!

Published On: Jan 05 2018 1:04AM | Last Updated: Jan 04 2018 10:18PM

बुकमार्क करा




श्रीरामपूर : प्रतिनिधी

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत सिंचन विहिरींचा लाभ घेण्यासाठी डिसेंबर 2012 शासन नियमानुसार लाभार्थ्यांच्या नावावर किमान 60 गुंठे व कमाल 2 हेक्टरच्या आत क्षेत्र असावे, असा निकष आहे. मात्र, सरकारचा हा निकष डावलून श्रीरामपूर पंचायत समितीच्या कृषी विभागाकडून सदर लाभार्थ्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाचे क्षेत्र ग्राह्य धरून पात्र लाभार्थ्यांनाच अपात्र ठरविले जात असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनेचे तालुकाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी केला.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गंत श्रीरामपूर तालुक्यासाठी 38 सिंचन विहिरींना मंजुरी देण्यात आली आहे.  त्यासाठी तालुक्यातील लाभार्थी सदर कागदपत्रांची पूर्तता पंचायत समितीच्या कृषी विभागाकडे करण्यात येते. मात्र, श्रीरामपूर पंचायत समितीच्या कृषी विभागाने सरकारचा नियम डावलून महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गंत विहीर उभारणीबाबत अजब फतवा काढला आहे. या अजब फतव्यामुळे  तालुक्यात 38 विहिरी मंजूर असताना त्यांना लाभार्थ्यी मिळत नसल्याने या विहिरी लाभार्थ्यांच्या प्रतीक्षेत आहेत. 

दि. 17 डिसेंबर 2012 च्या सरकारच्या निर्णयानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गंत  शेतकर्‍यांच्या व्यक्तिगत लाभाच्या योजनेतील तरतुदीनुसार कृषी कर्जमाफी योजना 2008 नुसार अल्पभूधारक व सिमांत शेतकरी असा उल्लेख केला आहे. त्यात लाभधारकांकडे किमान 60 गुंठे व कमाल 2 हेक्टरच्या आत क्षेत्र असावे, असे नमूद आहे. मात्र, श्रीरामपूर पंचायत समितीच्या कृषी विभागाकडून संबंधित योजनेचा निर्णय झाल्यापासून लाभधारकाचे एकूण क्षेत्र ग्राह्य न धरता सातत्याने लाभधारकांच्या कुटुंबांचे क्षेत्र गृहित धरले जात आहे. यामुळे लाभार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला असून योजनेसाठी पात्र असूनही लाभार्थ्यांवर अपात्रतेची वेळ आल्याने शेतकर्‍यांमधून पंचायत समितीच्या कृषी विभागाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.

दरम्यान, अनिल औताडे यांनी या योजनेबाबत रोजगार हमी योजनेचे उपसचिव, गटविकास अधिकारी श्रीरामपूर, रोजगार हमी योजना कक्षाचे उपजिल्हा कार्यक्रम समन्वयक, जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी  यांच्याकडे पाठपुरावा केला आहे. जिल्हा परिषदेचे उप कार्यकारी अधिकारी यांनी गटविकास अधिकार्‍यांना याबाबत पत्र पाठविले आहे. त्यात सरकारच्या  निर्णयानुसार वैयक्तिक लाभाच्या रोहयोत शेतकर्‍यांसाठी देण्यात येणार्‍या अनुदानाच्या योजनेत कुटुंबांचा कुठेही उल्लेख नसून स्पष्ट लाभधारक ग्राह्य धरावा, असा उल्लेख असल्याचे म्हटले  आहे. 

श्रीरामपूर पंचायत समितीला याबाबत जिल्हा परिषद, उपजिल्हा अधिकारी यांच्याकडून मार्गदर्शन होऊनही श्रीरामपूर  पंचायत समितीमधील मंजुरी देणार्‍या संबंधित अधिकार्‍याकडून जाणूनबुजून शेतकर्‍यांची अडवणूक होत आहे. तरी उपसचिव यांनी याबाबत योग्य ती कार्यवाही करून वंचित लाभार्थ्यांना न्याय  द्यावा, अशी मागणी पत्रकाद्वारे अनिल औताडे यांनी लाभार्थी शेतकर्‍यांच्यावतीने केली आहे.