Responsive image

निव्वळ चोंबडेपणा

By prasad.mali | Publish Date: Jun 26 2019 8:13PM

अग्रलेख

अमेरिकेच्या कुठल्या संस्थेने भारतातील धर्मस्वातंत्र्य धोक्यात असल्याचा अहवाल सादर केल्याचा सध्या गवगवा चालू आहे. हा प्रकार नवा नाही. जगातल्या महासत्ता किंवा श्रीमंत देशांनी उर्वरित देशांच्या अंतर्गत कारभारात ढवळाढवळ करण्यासाठी अशा अनेक डावपेचांची खेळी यापूर्वी अनेकदा केलेली आहे. 2014 पूर्वी तब्बल दहा वर्षे भारतातील एका राज्याचा घटनात्मक मार्गाने निवडून आलेला मुख्यमंत्री वांशिक वा धार्मिक हत्याकांडाचा गुन्हेगार ठरवून, त्याला व्हिसा नाकारण्याचे नाटक या देशांनी केलेले होते; मात्र तोच मुख्यमंत्री 2013 च्या मध्यानंतर पंतप्रधानकीच्या शर्यतीत आला आणि त्यालाच भारतीय जनमताचा कौल मिळणार असे दिसल्यावर, आपापल्या धोरणांना मुरड घालून अशा महान देशांचे मुत्सद्दी मोदींना भेटायला गुजरातला पोहोचलेले आपण बघितले आहेत. त्यातून अशा देशांचे अभ्यास अहवाल किंवा धोरणे वगैरे किती व्यापारी व मतलबी असतात, त्याचा अंदाज येऊ शकतो. ज्या मोदींच्या विरोधात इथे गुजरात दंगलीचा आरोप होऊन अनेक न्यायालयीन चौकशा झाल्या व काहीच निष्पन्‍न झालेले नव्हते. त्यालाच गुन्हेगार ठरवण्यातून अशा देशांनी भारतीय सार्वभौमतेचा मानभंग केलाच होता; पण त्यालाच धोरण बनवले होते. मात्र, सत्तांतराची शक्यता दिसल्यावर त्यांनी कुठल्या निकषांवर मोदींच्या स्वागतासाठी पायघड्या घातल्या? त्याचा आजवर खुलासा केलेला नाही; पण धागेदोरे शोधले तर त्यामागे असलेले कारस्थान लपून राहत नाही. कालपरवा म्हणजे सतराव्या लोकसभेचे मतदान ऐन भरात आलेले असताना, जगप्रसिद्ध अमेरिकन मासिक ‘टाईम’ने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भारताची विभागणी करणारा अपूर्व दुभाजक असल्याच्या शीर्षकाचा मुख्य लेख प्रसिद्ध केला होता; पण निकाल लागल्यावर त्याच मासिकाने भारताचा महान एकजूटकार म्हणूनही त्याच मोदींचा गौरव करणारा लेख प्रसिद्ध केला. त्यातून एक  गोष्ट सिद्ध होते, की त्यांचा मतलब असेल त्याप्रमाणे असले अभ्यासक वा विश्‍लेषक आपले अहवाल सादर करीत असतात. म्हणूनच, त्यांच्या अभ्यासावर किंवा मीमांसेवर विश्‍वास ठेवण्याचे काडीमात्र कारण नाही. शिवाय, असले दोषारोप कोणी कुणावर करावेत? 130 कोटी लोकसंख्या असलेल्या भारतात साधनांची कमतरता असताना कुठे दोन-चार हत्याकांडे झाली, तर त्याला जातीय वा धार्मिक रंग देऊन असले अहवाल तयार केले जातात; पण त्याच अमेरिकेत अवघी 35 कोटी लोकसंख्या व अफाट साधनसंपत्ती असताना दर दोन-तीन महिन्यांनी भारतीय विद्यार्थी वा नागरिकांची बेछूट हत्या होते, त्याचे काय? त्याचा कधी जातीय, धार्मिक वा वांशिक हत्याकांड म्हणून अभ्यास का होत नाही? वर्णभेद वा धार्मिकस्थळी सामूहिक हत्याकांडाचे प्रकार अमेरिकेत आजही सातत्याने होत असतात. त्याचे मूल्यमापन ज्यांना करावेसे वाटत नाही, त्यांनी अन्य देशांच्या अंतर्गत घटनांमध्ये नाक खुपसण्याची गरज असते काय? याला निव्वळ चोंबडेपणा म्हणता येईल. कालपरवाचीच गोष्ट आहे. श्रीलंकेच्या एका चर्चमध्ये व तिथल्या ख्रिश्‍चन वस्तीमध्ये काही घातपाताचे प्रकार घडले आणि त्यात दोन-तीनशे निरपराध मारले गेले. तर शेजारी पाकिस्तानात अशा घटना नित्यनेमाने चालू आहेत. पाश्‍चात्त्य देशांत किंवा पुढारलेल्या अनेक देशांत अशा घटना नव्या नाहीत. मग भारतालाच आरोपासाठी लक्ष्य कशाला केले जाते? शिवाय, असे अहवाल तयार करणार्‍यांच्या निष्कर्षाचा आधार तरी कुठला असतो? इथे बसलेले त्यांचेच हस्तक वा बगलबच्चे खाल्ल्या मिठाला जागावे म्हणून अशा किरकोळ घटनांतून राईचा पर्वत करीत असतात. मग त्याचा आधार घेऊन अमेरिकेत बसलेले मुत्सद्दी कारस्थानी अभ्यास व अहवालाची नाटके रंगवीत असतात; अन्यथा टाईम मासिकाला विरुद्ध व बाजूने अशा लेखांच्या कोलांटउड्या कशाला माराव्या लागल्या असत्या? मोदींना व्हिसा नाकारण्यासाठी अमेरिकन प्रशासनाला विनंतीवजा पत्र पाठवणरे लोक, इथेच बसलेले होते आणि त्यांचे तिथले बोलविते धनी तिथून त्यांच्या सरकारवर दडपण आणत होते. चीनच्या झिंगझँग प्रांतामध्ये कोट्यवधी उग्येर मुस्लिमांना छळछावण्यांमध्ये सक्‍तीने स्थलांतरित करण्यात आलेले आहे. मशिदींना कुलूप ठोकून घराघरांतून धर्मग्रंथ कुराणाच्या प्रतीही जप्त करण्यात आलेल्या आहेत. त्याविषयी अशा अहवालात किती माहिती असते? पाक, अफगाणिस्तानात हिंदू, शिखांना जगणे मुश्कील झाले आहे आणि म्यानमारमध्ये तर बौद्धांनी रोहिंग्या मुस्लिमांना देशातून पळवून लावले आहे. त्यांच्या रांगेत नेऊन भारताला बसवणे, म्हणजे वडाची साल वांग्याला लावणेच आहे; पण असले उद्योग चालणारच. कारण, त्याचा संबंध वांशिक वा धार्मिक भेदभावाशी नसून, भारताच्या वाढत्या महत्त्वाकांक्षेशी आहे. मागल्या पाच वर्षांत भारताने जगभर आपली छाप निर्माण केली आहे आणि आर्थिक व राजकीय क्षेत्रांत भारत मुसंडी मारून पुढे आला आहे. त्याची पोटदुखी अमेरिकेतील खर्‍याखुर्‍या वर्चस्ववादी मानसिकतेला जडलेली आहे. त्यामुळे मग अशी खुसपटे काढून भारताचे पाय ओढण्याचा उद्योग केला जातो. न्यूझीलंडमध्ये मशिदीत घुसून निरपराध्यांची सामूहिक हत्या झाली आणि त्याचा बदला म्हणून श्रीलंकेची घटना घडली, अशा पार्श्‍वभूमीवर भारतात कुठल्या धार्मिक, वांशिक भेदभावाने थैमान घातलेले आहे? जगातल्या कुठल्याही पुढारलेल्या देशामध्ये दोन-चार भिन्‍न वांशिक वा धार्मिक घटकांमध्ये हिंसेच्या किरकोळ घटना घडतात, त्यापेक्षा भारतातील घटना अधिक नाहीत व भयानक नाहीत. उलट, मध्यंतरीच्या काळात अशा कारस्थानासाठी भारतात पाठवला जाणारा पैसा मोदी सरकारने रोखून धरल्याने हा अहवाल प्रत्यारोपासारखा आलेला आहे. अशा अभ्यास संस्थांचे बोलविते धनी आपल्या हस्तकांची रसद तोडली गेल्याने कमालीचे विचलित झाले आहेत. त्यातून हा नवा चोंबडेपणा सुरू झाला आहे. म्हणूनच, तो अप्रत्यक्षपणे भारताच्या अंतर्गत कारभारातला हस्तक्षेप मानला पाहिजे. त्याला कवडीची किंमत देण्याचे कारण नाही.