Responsive image

व्यवसाय सुगमतेत हनुमानउडी

By santosh.kanmuse | Publish Date: Nov 10 2019 8:05PM

संतोष घारे, सनदी लेखापाल


व्यवसायवृद्धीसाठी मोदी सरकारकडून होत असलेल्या प्रयत्नांना जागतिक बँकेचीही पावती मिळाली आहे. ‘ईझ ऑफ डूइंग बिझनेस’ म्हणजे व्यवसाय सुलभतेच्या जागतिक क्रमवारीत भारताने मोठी हनुमानउडी घेतली आहे. देशाची अर्थव्यवस्था सुस्त अवस्थेत असतानाच ही क्रमवारी जाहीर झाली आहे. रिझर्व्ह बँक, जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, मूडीज अशा अनेक संस्थांनी हे सुस्तीचे वातावरण पाहून जीडीपीतील संभाव्य वाढीचा अंदाज कमी केला आहे. त्याच वेळी व्यवसाय सुगमतेत वाढ झाल्यामुळे आता अर्थव्यवस्था निश्‍चितच सुदृढ होईल.

देशात मंदीचे वातावरण असतानाच अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने भारताला एक आनंदवार्ता मिळाली आहे. भारतात व्यवसाय करणे आता आणखी सुगम झाले आहे. जागतिक बँकेच्या ‘ईझ ऑफ डूइंग बिझनेस’ म्हणजेच व्यवसाय सुगमतेच्या जागतिक क्रमवारीत भारताने मोठी हनुमानउडी घेतली आहे. भारताने चौदा स्थानांची झेप घेऊन 63 वा क्रमांक मिळविला आहे. गेल्या तीन वर्षांत भारताच्या क्रमवारीत तब्बल 68 स्थानांची सुधारणा झाली आहे. मोदी सरकारकडून व्यवसाय सुगमतेच्या बाबतीत होत असलेल्या प्रयत्नांचा स्वीकार आता जागतिक बँकेनेही केला आहे. व्यवसाय सुगमतेची जागतिक क्रमवारी अशा वेळी आली आहे, जेव्हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सुस्तीचे वातावरण आहे. 2014 मध्ये जेव्हा नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात सरकार स्थापन झाले, तेव्हा या क्रमवारीत भारताचे स्थान 190 देशांत 142 वे होते. गेल्या तीन वर्षांत या यादीत सर्वाधिक चांगली कामगिरी करणार्‍या देशांमध्ये भारताचा समावेश झाला आहे. मंदीच्या वातावरणामुळे जागतिक बँकेसह भारतीय रिझर्व्ह बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, मूडीज यांसारख्या संस्थांनी भारताच्या जीडीपीमधील वृद्धीदराचे अनुमान कमी केले आहे. आता व्यवसाय सुगमतेत वाढ झाल्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला निश्‍चितच बळकटी मिळेल.

कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेत वृद्धी होण्यासाठी ‘ईझ ऑफ डूइंग बिझनेस’ म्हणजेच व्यवसाय सुगमतेची आवश्यकता असते. व्यवसाय सुगमतेच्या क्षेत्रात सर्वाधिक सुधारणा घडवून आणणार्‍या जगातील शीर्ष 20 देशांमध्ये आता भारताने स्थान पटकावले आहे. नवीन व्यवसाय सुरू करणे, दिवाळखोरीच्या प्रकरणांचा निपटारा करणे, आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि बांधकाम परवाने या चार क्षेत्रांमध्ये भारताने व्यवसाय सुगमता वाढविली आहे. त्यामुळे सुधारणांच्या जागतिक क्रमवारीत भारत टॉप 20 देशांच्या यादीत समाविष्ट राहिला. या अहवालानुसार, इन-कॉर्पोरेशन फॉर्म आणि इलेक्ट्रॉनिक मेमोरंडम ऑफ असोसिएशन भरण्यासाठी लागणारे शुल्क भारताने समाप्त केले आहे. त्यामुळे भारतात नव्याने व्यवसाय सुरू करणे अगदी सोपे झाले आहे. व्यवसाय सुगमता क्रमवारी जागतिक बँकेकडून जारी केली जाते. त्यासाठी वेगवेगळे निकष लावले जातात. सरकारी नियंत्रणांची स्थिती प्रामुख्याने तपासली जाते. सरकारी नियंत्रण आणि नियमनामुळे व्यवसाय करणे सोपे झाले आहे की अवघड, याचा गांभीर्याने विचार केला जातो. याखेरीज अनेक अन्य घटक लक्षात घेऊन ही यादी तयार केली जाते. यामध्ये प्रामुख्याने बांधकाम परवाने, नोंदणी, कर्ज आणि करप्रणालीसाठीची यंत्रणा या बाबींचा समावेश असतो. याच निकषांना ध्यानात घेऊन विविध देशांना व्यवसाय सुगमतेच्या क्रमवारीत स्थान दिले जाते. सध्या मोदी सरकारने या सुधारणांच्या दृष्टीने बारकाईने काम केले आहे. प्रत्येक घटक विचारात घेऊन हे काम करण्यात आले आहे. म्हणूनच भारताची क्रमवारी सुधारली आहे. व्यवसाय सुगमता क्रमवारी ‘डिस्टेन्स टू फ्रंटियर’च्या आधारावर निश्‍चित केली जाते आणि विविध आघाड्यांवर अर्थव्यवस्था कशी काम करते आहे, हे तपासले जाते. 

आता जिल्हा आणि राज्य स्तरावरही व्यवसाय सुगमता आणण्याच्या दृष्टीने स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जाणार आहे. या आघाडीवर विविध राज्यांची क्रमवारी लावणे सुरूही झाले आहे; परंतु आता जिल्हा स्तरावरही क्रमवारी तयार करण्याचे काम सुरू करण्याची सरकारची योजना आहे. त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात काही विशिष्ट जिल्ह्यांची निवड करून पथदर्शी प्रकल्प सुरू करण्याची योजना आहे. जर सर्वच जिल्हे आणि राज्यांनी व्यवसाय सुगमतेच्या दृष्टीने उपाययोजना केल्या, तर देशाची क्रमवारी निश्‍चितच आणखी सुधारणार आहे. व्यवसाय सुगमतेत कोणत्याही देशासाठी जे दहा निकष ठरविले गेले आहेत, त्यातील सात निकषांच्या बाबतीत भारत देशातील सर्वाधिक गुण मिळविण्याच्या आसपास पोहोचला आहे. सुरुवातीला दहापैकी सहा निकषांच्या बाबतीत सर्वोत्तम स्थिती भारतात होती. सर्वात सकारात्मक बाब म्हणजे उत्पादन क्षेत्राशी निगडित निकषांमध्ये भारताने सर्वाधिक चांगली कामगिरी केली आहे आणि आंतरराष्ट्रीय (सीमेपलीकडील) उत्पादन क्षेत्रातही प्रगती केली आहे. उत्पादन प्रकल्पांना मंजुरी देण्याबाबत सरकारने अनेक सुधारणा घडवून आणल्या आहेत. 2018 मध्ये उत्पादन क्षेत्रातील घडामोडींच्या बाबतीत भारताची क्रमवारी सुधारून 181 वरून थेट 52 व्या स्थानावर आली आहे. सीमेपलीकडे उत्पादन करण्याच्या बाबतीत भारताच्या क्रमवारीत सुधारणा झाली आहे. क्रमवारी सुधारल्यामुळे भारत आशियाची प्रमुख आर्थिक ताकद म्हणून विकसित होऊ शकतो. 

देशात स्वदेशीकरणाच्या सूत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकार काम करीत आहे. त्या अंतर्गत केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाने म्हटले आहे की, पुढील आर्थिक वर्षापर्यंत देशात तयार होणार्‍या फीचर फोनमध्ये स्वदेशी सुट्या भागांचा वापर सध्याच्या 15 टक्क्यांऐवजी वाढवून 37 टक्के करण्यात येईल. एवढेच नव्हे तर स्मार्ट फोनच्या उत्पादनातही स्वदेशी सुट्या भागांचा वापर सध्याच्या 10 टक्क्यांवरून वाढवून 26 टक्के करण्यात येईल. इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या म्हणण्यानुसार, सरकार मोबाइल हँडसेट तयार करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर संपूर्ण संरचना तयार करू इच्छिते. भारत आता मोबाईल फोनच्या हँडसेटची निर्यात करणारा देश बनला आहे. 2019-20 या आर्थिक वर्षात हँडसेटची निर्यात आठपट वाढून 11,200 कोटी रुपयांची झाली असून, ती आयातीच्या तुलनेत अधिक आहे. मोबाईल हँडसेटची निर्यात एखाद्या वर्षात आयातीच्या तुलनेत अधिक झाल्याचे हे पहिलेच उदाहरण आहे. इंडियन सेल्युलर अँड इलेक्ट्रॉनिक्स असोसिएशनच्या मते, चालू आर्थिक वर्षात एप्रिल ते जुलै या कालावधीत मोबाईल हँडसेटची निर्यात 7,000 कोटी रुपयांच्या जवळपास पोहोचली आहे. चालू आर्थिक वर्षात ही निर्यात 25,000 कोटींचा आकडा गाठेल, अशी आशा व्यक्‍त करण्यात येत आहे. 

आयसीएचे अध्यक्ष पंकज मोहिंद्रू यांच्या मते, मोबाईल हँडसेट निर्मिती उद्योगाची आगेकूच झपाट्याने सुरू आहे. 2017-18 या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत 2018-19 या आर्थिक वर्षात मोबाईल हँडसेटच्या निर्यातीत 800 टक्क्यांची वृद्धी झाली आहे. 2018-19 या आर्थिक वर्षात 10000 कोटी मूल्याची आयात झाली, तर निर्यात 11,200 कोटी रुपये मूल्याची झाली. सोनेरी भविष्यासाठी ही छोटी परंतु दमदार सुरुवात मानली जाते. देशासाठीही हे चांगलेच आहे. ‘आयसीए’च्या म्हणण्यानुसार, 2018-19 या आर्थिक वर्षात भारतात सुमारे 29 कोटी मोबाईल हँडसेटचे उत्पादन झाले असून, त्याचे मूल्य 1.81 लाख कोटी रुपये इतके आहे. 2014-15 या आर्थिक वर्षात 5.8 कोटी मोबाईल हँडसेटचे उत्पादन झाले होते आणि त्याचे मूल्य 18,900 कोटी रुपये इतके होते. त्यावेळी निर्यातही जवळजवळ शून्यच होती. कारण, नोकियाचे भारतातील उत्पादन बंद झाले होते. चांगल्या व्यवसायपूरक वातावरणामुळे परदेशी गुंतवणूकदेखील मोठ्या प्रमाणावर भारतात येत आहे. त्याचबरोबर भारताबद्दल जगात विश्‍वासही वृद्धिंगत होत आहे.