Responsive image

प्रासंगिक : जम्मू-काश्मीरमधील गुंतवणुकीचे समीकरण

By arun.patil | Publish Date: Sep 13 2019 8:34PM

संजय सोनवणी

370 आणि 35 (अ) ही घटनेतील कलमे रद्द केली गेल्यानंतर जम्मू-काश्मीर आणि लडाख येथील जमिनी आणि सौंदर्याचे आकर्षण असलेल्या अनेक व्यक्ती आणि संस्था जम्मू-काश्मीरमधील  स्थिती निवळण्यासाठी आणि सरकार काय सोयी-सवलती जाहीर करते, याची वाट पाहण्यासाठी थांबलेल्या आहेत; तर दुसरीकडे अनेक प्रस्ताव तसेही काश्मीरच्या उद्योग व  अन्य संबंधित मंत्रालयाकडे जातही आहेत. तेथील केंद्रशासित प्रदेशाच्या अधिसूचनेची वाट न पाहता जम्मू-काश्मीरच्या उद्योग विभागाचे संचालक आणि केंद्र तसेच राज्य सरकारमधील राजकीय नेते देशभरातील उद्योगपतींशी संपर्कही साधत आहेत. खुद्द मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीं यांनी अलीकडच्याच आखाती राष्ट्रांना दिलेल्या भेटीत जम्मू-काश्मीरमध्ये गुंतवणूक करण्याचे आवाहन केलेले आहे. खरे तर, श्रीनगरला गुंतवणूकदारांची एक बैठक पंतपधान मोदींच्या उपस्थितीत ऑक्टोबर महिन्यातच होणार होती; पण आता ती पुढे ढकलली गेली आहे. 
काश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक यावी, तेथील अर्थव्यवस्था सुधारावी आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण व्हावा, म्हणजे फुटीरतावादाकडे वळू पाहणार्‍या तरुणांना रोखता येईल आणि काश्मीर वैभवाच्या शिखराकडे वाटचाल करू लागेल हे स्वप्न नवे नाही; पण तसे आजतागायत होऊ शकलेले नाही. 370 कलम असे होण्यातील फार मोठा अडथळा होता, असा एक समज आहे. तो खरा मानला तरी आता गुंतवणुकीचा ओघ वाढायला हरकत नसावी; पण ही गुंतवणूक कशी यावी? ती काश्मीरच्या एकंदरीत मानसिक आणि भौगोलिक रचनेला साजेशी असेल, याचा विचार करून सरहद संस्थेचे संजय नहार यांनी त्यावर बारकाईने अभ्यासाने काम करून अंमलात येऊ शकणारा पहिला प्रस्ताव त्यांनी सरकारला तर पाठवला आहेच; पण त्यावर अंमलबजावणीही सुरू झाली आहे. सुखावह बाब ही, की महाराष्ट्राचा पुढाकार असलेला हा प्रस्ताव ‘पुणे मॉडेल’ या नावाने राज्य व केंद्र सरकारांनी उचलून धरायला सुरुवात केली आहे. काय आहे हे मॉडेल?

काश्मीर, लडाख आणि जम्मूची भूरचना ठिसूळ अशा हिमालयीन पर्वतराजीने व्यापली आहे. अवजड उद्योग तेथे स्थापन करता येणे शक्य नाही. कच्च्या मालाच्या वाहतुकीत अडथळे असल्याने तेथे इंजिनिअरिंग, केमिकल अथवा इलेक्ट्रोनिक उद्योग उभे करता येणे अत्यंत खर्चिक व म्हणूनच अशक्य असणार आहे. अशा स्थितीत शिक्षण, आरोग्य, फळप्रक्रिया, पर्यटन आणि पशू पालन हेच उद्योग काश्मीरच्या एकंदरीत प्रकृतीला साजेसे राहतील. गुंतवणूक आली तर याच क्षेत्रात यावी हे खरे असले, तरी ती स्थानिकांना आत्मसन्मान देत त्यांचीही भागीदारी घेत काश्मिरी जनतेला नेतृत्व देत त्यांना सामावून घेण्यासाठी आली पाहिजे. काश्मिरी मानसिकता आणि सध्या त्यांच्या मनात जो क्षोभ आहे तो पाहता, त्यांच्या आत्मसन्मानाला धक्का पोहोचेल असे कोणतेही कृत्य धोकेदायक ठरू शकते. अशा स्थितीत सरहद संस्थेने महिला आणि युवकांच्या पुनर्वसनासाठी जम्मू-काश्मीरमध्ये पुढाकार घेतला आहे. सहकार क्षेत्रातही मायक्रो लोन देणारी संस्था काढून स्थनिकांनाच त्याचे नेतृत्व देतानाच दहशतवादाने पीडित विभागातच शिक्षण संस्था काढल्या जातील. जमीन स्थानिकांची, शिक्षक, व्यवस्थापकही तेथलेच, यासाठी पुढाकार घेतला आहे. सरहद संस्था शिक्षकांना तसेच तेथील स्थानिकांना अद्ययावत करण्यासाठी प्रशिक्षण आणि साधनांचा पुरवठा करणार आहे. यातून काश्मिरींच्या मनात विश्वास तर निर्माण होईलच; पण आपल्या वेदनांवर कोणी तरी फुंकर घालते आहे, ही भावना निर्माण होण्याची शक्यता आहे.  

पुण्यातील विश्वकर्मा इन्स्टिट्यूट, डॉ. डी. वाय. पाटील विद्यापीठ ते स. प., के. जे. एस, अर्हमसारख्या आघाडीच्या शिक्षण संस्थांनी काश्मीरमधील शिक्षणाची गरज भागवण्यासाठी तेथे संस्था सुरू करण्यासाठी आपापले प्रस्ताव दिले आहेत. या संस्थांनीही आत्मसन्मान, रोजगारर्निर्मिती आणि स्थानिक नेतृत्व या त्रीसूत्रीवरच काम करण्यासाठी ‘सरहद’च्या माध्यमातूनच प्रस्ताव दिला आहे. इतरही उद्योग तेथे जातील; पण त्यांचा भर जमिनी घेणे, प्लॉटिंग करणे अशा अनुत्पादक गोष्टींवर राहू शकतो. जमीन घेतल्यानंतर पाच वर्षांत तेथे उद्योग उभा राहिला नाही किंवा प्रस्तावित उद्योगापेक्षा वेगळेच उद्योग सुरू करण्यात येत असतील, तर त्या जमिनी पुन्हा मूळ मालकांना देण्याचेही धोरण ठरवावे लागेल. काश्मीरच्या भू-पर्यावरणाला कसलाही धोका पोहोचेल असे उद्योग तेथे येता कामा नयेत, अशी खुद्द लडाखी जनतेचीही अपेक्षा आहे. 

काश्मीरचे नंदनवन अबाधित राहत तेथे आर्थिक सुबत्ताही यावी, उत्तम शिक्षण व रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात हा काश्मीरमधील असंतोष, क्षोभ आणि अविश्वास संपवण्याचा एकमेव राजमार्ग आहे. 370 कलम काढल्यावर बुभुक्षिताप्रमाणे तेथील जमिनींवर लक्ष ठेवत, सरकारी सोयी-सवलतींवर डोळा ठेवत स्थानिकांचा सहभाग टाळला गेला तर मात्र जम्मू-काश्मीरच्या जनतेचे भारताशी एकरूप होणे केवळ अवघडच नाही तर अशक्य आहे. याचा केंद्र आणि राज्य सरकारबरोबर गुंतवणूकदारांनीही विचार करायला हवा. संजय नहारांचे पुणे मॉडेल महत्त्वाचे व अनुकरणीय ठरते ते येथेच.