Responsive image

कांदा पुन्हा का ‘रडवतोय?’ 

By santosh.kanmuse | Publish Date: Nov 10 2019 8:05PM

अनिल विद्याधर

दरवर्षी या काळात पावसाळा संपून गेलेला असल्यामुळे बाजार भाजीपाल्याने बहरलेला असतो आणि भाजीपाल्यांचे भावही आटोक्यात असतात. यंदा मात्र दरांनीही लांबउडी घेतली आहे आणि अनेक भाज्या बाजारातून गायबही आहेत. भाव वाढलेल्या भाज्यांमध्ये कोथिंबीर अग्रस्थानी असून त्याखालोखाल कांद्याचा क्रमांक लागतो. देशपातळीवर विचार करता बहुतेक सर्वच राज्यांमध्ये कांद्याचे भाव कडाडले आहेत. कांदा हा दोनच कारणांनी चर्चेत असतो. एक म्हणजे उत्पादन कमी झाल्यामुळे कांद्याच्या किमती गगनाला भिडतात तेव्हा किंवा उत्पादन कमालीचे वाढल्यामुळे भाव मातीमोल होतात तेव्हा! उत्पादनवाढ भरमसाट होते तेव्हा तर शेतकर्‍यांची स्थिती अशी असते की कांदा शेतातून बाजार समितीत नेण्यासाठी जितका खर्च येतो तोही वसूल होत नाही. अशा वेळी कांदा पुन्हा माघारी घेऊन जाणे शक्य नसते. कारण, साठवणुकीच्या व्यवस्थेची मर्यादा आणि हवामानामुळे कांदा खराब होण्याची भीती असते. साहजिकच, शेतकरी मिळेल त्या भावाला कांदा विकतो. सातत्याने असे घडू लागले की, शेतकरी उद्विग्‍न होतो. मागील काळात या उद्विग्‍नतेतून काही शेतकर्‍यांनी अत्यल्प भाव मिळाल्यामुळे कांदा रस्त्यावर ओतून दिल्याचे प्रकार घडले आहेत. 

भाववाढ आणि भावघसरण या दोन्हीही अवस्था कांद्याच्या अर्थकारणात नित्यनेमाने आणि ठरावीक काळानंतर येत असतात. हे माहीत असूनही शासन यंत्रणा दरवेळी त्यावर तात्पुरता उपाय योजण्यात धन्यता मानते. आपल्याकडील कृषी बाजार व्यवस्थेचा तो स्थायी भाव झाला आहे. गेल्या जवळपास दोन महिन्यांपासून कांद्याच्या किमती वाढत आहेत. दरवेळी या वाढीच्या बातम्या आणि त्यावरून आरडाओरड सुरू झाली की, सरकार पहिले काम तत्परतेने करते, ते म्हणजे निर्यातबंदी. दुसरे पाऊल उचलते ते कांद्याच्या व्यापाराशी संबंधित व्यापारी आणि अडत्यांवर छापे टाकण्याचे. गेल्या महिन्यामध्ये या दोन्हीही उपाययोजना करून झाल्या. यातील निर्यातबंदीचेे सकारात्मक परिणामही देशांतर्गत बाजारपेठेत पाहायला मिळाले. पूर्वीच्या तुलनेत बाजारात कांदा अधिक प्रमाणात उपलब्ध झाल्यामुळे किमती काही प्रमाणात खाली आल्या. त्यानंतर सरकारी यंत्रणेने कांद्याच्या भाववाढीचे संकट संपले, असा ग्रह करून घेतला. इतकेच काय, काहींनी यावरून आपली आणि पक्षाची पाठही थोपटून घेतली; पण मुळातच कांद्याचे उत्पादन दरवर्षीपेक्षा लक्षणीयरीत्या घटल्यामुळे बाजारातील मागणी ही केवळ निर्यातबंदीमुळे पूर्ण होणारी नव्हती आणि झालेही तसेच. परिणामी, आता कांदा भाववाढीचे संकट पुन्हा डोके वर काढून आले आहे. त्यामुळेच कृषी व्यापाराशी निगडित संस्था जगभरातील बाजारांमध्ये जाऊन कांदा खरेदी करण्यासाठीच्या शक्यतांची चाचपणी करत आहेत; पण त्याला फारसे यश मिळण्याच्या शक्यता कमी आहेत. भारत जगातील सर्वात मोठा कांदा उत्पादक देश आहे. त्याचबरोबरीने कांद्याच्या मागणीबाबतही कदाचित भारत पहिल्या स्थानावर आहे. बांगलादेश, श्रीलंका आणि म्यानमारला भारतीय कांदा निर्यात होत होता; पण निर्यातबंदीमुळे असे सारे देश जगभरातील बाजारांत कांद्याचा शोध घेत आहेत. आता भारतही त्याच बाजारांमध्ये दाखल झाला आहे. या वाढलेल्या मागणीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातही कांद्याच्या भावांनी उसळी घेतली आहे. याचाच अर्थ, कांद्याचे घटलेले उत्पादन आणि त्यामुळे वाढलेले भाव ही भारताची देशांतर्गत समस्या पाहता एक आंतरराष्ट्रीय समस्या बनली आहे. सध्याची स्थिती पाहता, जागतिक बाजारातून कांदा आयात करून देशांतर्गत मागणी पूर्ण केली जाईलही; परंतु त्यामुळे कांद्याच्या किमतींमध्ये फारशी घट होईल, अशी शक्यता दिसत नाही. जगभरात सर्वत्रच मागणी वाढून भाववाढ झाल्यामुळे आयात केलेला कांदाही ग्राहकांना चार पैसे जास्त मोजूनच खरेदी करावा लागणार आहे. तसेच ही स्थिती आणखी जवळपास दीड ते दोन महिने कायम राहील, असे दिसते. कारण, डिसेंबरच्या अखेरपर्यंत राज्यातील नवा कांदा बाजारपेठेत येऊ लागेल आणि सध्याची स्थिती सामान्य पातळीवर येईल. अर्थात, यामध्येही अवकाळी पावसाचे विघ्न आहे. चक्रीवादळांमुळे निर्माण झालेल्या द्रोणीय स्थितीचा परिणाम म्हणून राज्यात जवळपास सर्वत्र अवकाळी पावसाचे थैमान सुरू आहे. अनेक भागांत अतिवृष्टी झाली आहे. त्यामुळे शेतांमध्ये पाणी साठून पीक वाया जात आहे. यामध्ये कांद्याचाही समावेश आहे. राज्यातील अनेक शेतकर्‍यांचा  साठवलेला कांदाही पावसामुळे खराब झाला आहे. साहजिकच, डिसेंबरमध्ये बाजारात येणार्‍या कांद्याच्या संख्येबाबतचे अनुमान चुकण्याची शक्यता आहे. उन्हाळ्यात साठवलेला कांदाही संपत आला आहे. भाव नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने वेअर हाऊसमधील कांदाही बाहेर काढला आहे. त्यामुळे सरकारकडेही कांदा शिल्लक नाहीय. महाराष्ट्राबरोबरच कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशातही पावसाने जोरदार हजेरी लावल्यामुळे दोन्ही राज्यांमध्ये काढणीला आलेल्या कांद्यापैकी 25 टक्क्यांहून अधिक कांद्याचे नुकसान झाले आहे. कृषी बाजारातील संकट कित्येकदा अल्पकालीन दिसते; पण त्यामुळे बसणारा फटका मोठा असतो. हे संकट जेव्हा जेव्हा ते येते तेव्हा तेव्हा आपल्या कृषी धोरणांचा फोलपणा ठळकपणाने समोर येतो. वास्तविक, उपरोक्‍त दोन्हीही स्थितीचा ताण सुसह्य करण्यासाठी बाजार व्यवस्थापनाचे कौशल्य यंत्रणांकडे असणे गरजेचे असते; पण दरवेळी त्याचा अभाव दिसून येतो. आपण आधुनिकीकरणाच्या, संगणकीकरणाच्या आणि सॅटेलाईट मॅपिंगच्या कितीही गप्पा मारल्या तरी पूर्वअंदाज आणि आकलन या दोन्हीही पातळ्यांवर आपल्याकडील कृषी व्यवस्थापनात प्रचंड सुधारणांची गरज आहे.