Responsive image

सार्वजनिक क्षेत्रातील बळकटीकरण गरजेचे

By arun.patil | Publish Date: May 24 2020 8:00PM

प्राचार्य डॉ. आर. के. स्वामी.

कोरोना आपत्तीमुळे शेतीक्षेत्रातून प्रचंड उत्पादन होऊनही बाजारपेठा उपलब्ध नसल्याने शेतकर्‍यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. हाती आलेल्या पिकाचे काय करावयाचे, हा मोठा गहन प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेला अब्जावधी कोटींचा फटका बसला आहे. यातूनच भविष्यकाळात तीव्र मंदीच्या समस्येला सामोरे जावे लागणार आहे. आज शासनाकडून विविध पॅकेजद्वारे उपाय म्हणून तात्पुरती मलमपट्टी असली, तरी येऊ घातलेल्या मंदीच्या गर्तेतून बाहेर पडण्यासाठी शासनाला खंबीर आणि ठाम निर्णय घ्यावे लागणार आहेत.

लॉकडाऊन आणि असंघटित क्षेत्रातील मजुरांचा तुटवडा अशा दुहेरी परिस्थितीमुळे देशाचे ढोबळ राष्ट्रीय उत्पादन निश्‍चितच कमी होईल. त्यामुळे आर्थिक विकासाचा दर खूपच खाली येणार आहे यात शंका नाही. तथापि, घटणार्‍या विकासदराला घाबरण्याचे कारण नाही. 1990-91 या आर्थिक वर्षात विकासदर 0.6 टक्के होता. याही परिस्थितीवर मात करीत 1992 चे नवे आर्थिक धोरण जाहीर झाले. खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण आर्थिक धोरणांच्या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेला प्रचंड गती मिळाली. माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात लाखो लोकांना रोजगार उपलब्ध झाला हे आपणास विसरता येणार नाही.

अर्थव्यवस्था बदलती आहे 

स्वातंत्र्यप्राप्‍तीवेळी उराशी बाळगलेले समाजवादी समाजरचनेचे ध्येय नंतरच्या अनेक पंचवार्षिक योजनेमधून बदलत गेले. प्रथम मिश्र-अर्थव्यवस्था आणि त्यातूनही पुढे खासगीकरणाला दिलेले महत्त्व यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा मूळचा ढाचा शिल्लक राहिला नाही. त्याचे स्वरुप नियंत्रित भांडवलशाहीकडे वेगाने झुकलेले आहे असे दिसते. कोरोना आपत्तीमुळे अनेक देशातील उद्योगधंदे बंद पडलेले आहेत, बेरोजगारी वाढत आहे. त्यामुळे भविष्यकाळात तीव्र मंदीच्या  परिस्थितीला सामोरे जावे लागण्याची भीती व्यक्‍त केली जात आहे. तथापि, भारतासारख्या मिश्र अर्थव्यवस्था असलेल्या आणि काही अंशी नियंत्रित भांडवलशाहीकडे झुकलेल्या अर्थव्यवस्थेत ही मंदी फार काळ  टिकणार नाही, हेही तितकेच सत्य आहे.

वास्तविक पाहता, व्यापारचक्रे (तेजी, मंदी, चढण, घसरण) विशेषतः अमेरिकासारख्या भांडवलशाही राष्ट्राला त्रासदायक ठरतात. चीन आणि रशियासारख्या साम्यवादी अर्थव्यवस्था असणार्‍या राष्ट्रांना फारशी भीती नसते. कारण, उत्पादन काय करावे? किती करावे? कोणासाठी वाटप करावे? आदी. मूलभूत प्रश्‍न सरकारच सोडवित असते. मात्र, यासाठी भारतासारख्या राष्ट्रात नीती आयोग महत्त्वाचे ठरते.

जागतिक व्यापाराचा परिणाम

अनेक देशांतून विविध क्षेत्रांतून होणारे प्रचंड उत्पादन, वाढलेला जागतिक व्यापार आणि यापूर्वी मान्य केलेला डंकेल प्रस्ताव आदी माध्यमातून एखाद्या देशात येणारी तेजी-मंदीचे चक्र जगभर हात-पाय पसरू शकते. पूर्वी जपानच्या आर्थिक साम्राज्यावर सूर्य कधीही मावळत नव्हता, अशी स्थिती होती. कारण, मेड इन जपानच्या वस्तू जगाच्या सर्व बाजारपेठेत मिळत होत्या. आज चीनच्या आर्थिक साम्राज्याबाबतीतही असेच म्हणावे लागेल. कारण, चीनच्या वस्तू सर्वच बाजारपेठेत आढळू लागल्या आहेत.

आर्थिक मंदी ही व्यापारचक्राची एक अवस्था आहे. ती किती काळ स्थिरावेल आणि कोणत्या क्षेत्रात येईल हे सांगणे कठीण असते. तथापि, देशाचे धोरण महत्त्वाचे ठरते. मंदीची सुरुवात शेअरबाजारामधून होते. शेअर्सच्या किमती कमी होऊ लागतात, उत्पादन थंडावते, खरेदीशक्‍ती कमी होते, मागणी कमी होते. थोडक्यात, म्हणजे अर्थव्यवस्थेत निराशेचे वातावरण निर्माण होते. अशाही परिस्थितीत शासनाने राजकोषीय आणि द्रव्यविषयक धोरणे खंबीरपणे राबविली तर मंदीच्या समस्येवर यशस्वीपणे मात करता येईल.

जनतेची खरेदीशक्‍ती वाढविणे प्रभावी मार्ग

आर्थिक मंदीच्या काळातून बाहेर येण्यासाठी आधुनिक अर्थशास्त्राचे जनक लॉर्ड जे. एम. केन्स यांचे विचार आजही अत्यंत प्रभावी आणि उपयुक्‍त ठरतात. कोरोना प्रभावीत किंवा लवकरच येऊ घातलेल्या मंदीच्या परिस्थितीतून सुरक्षितपणे बाहेर पडावयाचे असेल तर शासनाला सार्वजनिक क्षेत्रांत प्रचंड पैसा खर्च करावा लागेल. त्यासाठी आवश्यक वित्तीय साधने शोधावी लागतील. मध्यवर्ती बँकेकडून कर्ज घेणे, कर्जरोखे विक्रीस काढणे, जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनीधीचे आर्थिक सहाय्य घेणे, तुटीचा अर्थभरणा करणे (प्रसंगी नोटा छापणे) इ. मार्गांनी प्रचंड निधी एकत्र केला पाहिजे. सरकारने राजकारणविरहीत विशाल आणि व्यापक द‍ृष्टिकोन पुढे ठेवून प्रचंड पैसा खर्च केला पाहिजे. हे काम सरकारनेच पुढाकार घेऊन करावे, कारण खासगी क्षेत्राला हे शक्य नसते.

मागणी वाढल्याने अर्थव्यवस्थेला संजीवनी

मंदीच्या गर्तेतून बाहेर येण्यासाठी समाजाच्या मालकीच्या क्षेत्रात आर्थिक सुधारणाखाली मोठी गुंतवणूक करावी लागेल. शेती, उद्योग, व्यापार-व्यवसाय, वाहतूक, सेवा क्षेत्र, सार्वजनिक बांधकाम इ. क्षेत्रांमध्ये अशा पद्धतीने पैसा खर्च केला पाहिजे की जेणेकरून हा पैसा जनसामान्यांच्या हाती जाईल. परिणामी त्यांची खरेदीशक्‍ती वाढेल. त्यातून मागणी वाढेल, उत्पादनाला चालना मिळेल, रोजगार वाढेल, उत्पन्‍न वाढेल आणि गुणक परिमाणाने राष्ट्रीय उत्पन्‍न वाढेल. यातूनच अर्थव्यवस्था मंदीकडून तेजीकडे वाटचाल करू लागेल. यासाठी शासनाच्या विविध स्तरावर काटेकोर नियोजन होणे गरजेचे आहे.

नीती आयोगाची भूमिका महत्त्वाची ठरेल 

नीती आयोग या मध्यवर्ती यंत्रणेने हे आर्थिक निर्णय घेणे आवश्यक आहे. देशातील विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ आणि अनुभवी व्यक्‍तींच्या बैठका घेऊन गुंतवणुकीच्या दिशा स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. रोजगाराभिमुख क्षेत्रे निवडून शासनाला मार्गदर्शन करण्याचे उत्तरदायित्व नीती आयोगावर आहे. ते त्यांनी मर्यादित काळात पूर्ण करावे अशी अपेक्षा आहे. 

मोठ्या गुंतवणुकीची निवडक क्षेत्रे

शेतीक्षेत्रात पायाभूत सुविधांची कमतरता आहे. वीज, पाणी, खते, जंतूनाशके आदी पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करून देता येतील. त्यासाठी सिंचन प्रकल्प, निर्यातक्षम बाजारपेठ याकडे लक्ष देता येईल. सूक्ष्म, लघु, मध्यम आणि मोठ्या उद्योगांकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. विशेषतः मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होणार्‍या श्रमप्रधान उद्योगांची निवड योग्य ठरेल. रस्ते, जल, समुद्र आणि हवाई वाहतुकीतीस चालना मिळाल्यास पर्यटन आणि पूरक उद्योगांना चालना मिळेल. याशिवाय समाजाशी निगडीत असणार्‍या शैक्षणिक इमारती, क्रीडांगणे, आरोग्य केंद्रे, संशोधन केंद्रे, वृक्षारोपण, नागरी सुविधा आदी रोजगाराभिमुख सामाजिक गुंतवणुकीकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे. 

परिणामाला सामोरे जावे लागेल

सरकारने विशाल द‍ृष्टिकोन ठेवून खंबीरपणे अशी धोरणे राबविल्यास प्रचंड गुंतवणूक-खर्चाच्या माध्यमातून शेवटी देशातील पैशाचा पुरवठा वाढेल हे निश्‍चितच. परिणामी दोन अंकी भाववाढ अटळ असणार किंवा कसे काय? हे सांगता येणार नाही. मात्र अशी भाववाढ गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना काही कालावधीसाठी त्रासदायक ठरेल अशा परिस्थितीत शासन द्रव्यविषयक धोरणांचा पाठपुरावा करून पैशाचा पुरवठा कमी करू शकते. यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून पतनियंत्रणाची साधने प्रभावीपणे अंमलात आणल्यास भाववाढीवर नियंत्रण ठेवता येते. त्यामुळे भाववाढीची चिंता न करता सद्य:स्थितीत रोजगाराभिमुख सार्वजनिक क्षेत्रात प्रचंड खर्च करून मंदीच्या भयावह परिस्थितीवर मात करावी आणि जनतेला दिलासा द्यावा. त्यांचा आत्मविश्‍वास वाढवावा. मात्र, यासाठी शासनाला पुढील किमान पाच वर्षे आर्थिक सुधारणांसाठी तारेवरील कसरत करावी लागणार आहे.