Responsive image

ममतांना भान आले?

By arun.patil | Publish Date: May 24 2020 8:00PM

अग्रलेख

योगायोग मोठे विचित्र असतात. गेल्या वर्षी मे महिन्यातच बंगालच्या उपसागरामध्ये चक्रीवादळाची परिस्थिती निर्माण झालेली होती आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तत्काळ वादळग्रस्त विभागाचा दौरा केलेला होता. तेव्हाही ओडिशा व बंगाल अशा दोन्ही पूर्व किनार्‍यावरील राज्यांना त्याचा दणका बसला होता. केंद्रातील नेतृत्वाने अगत्याने राज्याच्या मदतीला जाणे आवश्यक असते व भागच असते; पण अनेकदा मदत घेण्यालाही महत्त्व असते. अशा संकटकाळात आपसातले वा राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून सहकार्याचा हात पुढे करायचा असतो. शिवाय ज्याला मदतीची अपेक्षा व गरज असते, त्याने तर कुठूनही मिळणारी मदत घ्यायला पुढाकार घेतला पाहिजे. मात्र, तिथेच तर आपल्या देशात गडबड होऊन जाते. अशा संकटकाळातही राजकीय हेवेदावे कायम राखून सामान्य जनता व पीडितांना त्याचे दुष्परिणाम भोगायची वेळ अनेक पक्ष व नेतेही आणत असतात. ममता बॅनर्जी त्यापैकीच एक आहेत. म्हणून आज बंगालमध्ये कोरोनाच्या लागणीची स्थिती हाताबाहेर गेलेली आहे. त्यातच तिथे अम्फान चक्रीवादळाने तडाखा दिलेला आहे. आज जी स्थिती आहे त्यात कोरोना नवा आहे. बाकी चक्रीवादळाची परिस्थिती गतवर्षीसारखीच आहे. तेव्हा पंतप्रधान ओडिशा व बंगाल या दोन्ही राज्यांना प्रत्यक्ष भेट देऊन तिथे काय मदत हवी-नको याची विचारपूस करायला गेलेले होते. ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांनी त्याला उत्तम प्रतिसाद देऊन मोदींसमवेत वादळग्रस्त भागाचा दौराही केला व केंद्राकडून पुरेशी मदतही घेतली; पण त्याच वादळाचा अधिक तडाखा बसलेला असूनही बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पंतप्रधान मोदींकडे सहकार्याचा हात पुढे केला नाही. उलट केंद्राच्या मदतीशिवायही आपण वादळाचा सामना करू शकतो, अशी आडमुठी भूमिका घेतलेली होती. त्यामुळे केंद्राने बंगालकडे पाठ फिरवली नाही किंवा मदतीचा हातही मागे घेतला नाही; पण लोकांचा प्रतिनिधी म्हणून मुख्यमंत्र्याने घ्यायचा पुढाकार नसल्याने केंद्राला प्रशासनावरच विसंबून राहावे लागलेले होते. त्याचेही कारण होते. गतवर्षीचे चक्रीवादळ ऐन लोकसभा निवडणुका भरात आल्या असताना घोंगावलेले होते. त्यामुळे मतदान होणार्‍या परिसरात ममतांना मोदींसमवेत आपले फोटो प्रदर्शित व्हायला नको होते, म्हणून त्यांनी वादळग्रस्तांच्या दुर्दशेकडेही पाठ फिरवली होती. त्याचे दुष्परिणाम नागरिकांनाच भोगावे लागले आणि त्याचे पडसाद पुढे मतदानातही उमटले. मोदींनी कर्तव्य बजावल्याची वादळग्रस्तांची धारणा भाजपला अनपेक्षित यश देऊन गेली आणि ममतांना मोठा फटका बसला होता. यावेळी मात्र त्यांनी तसा काही आडमुठेपणा केलेला नाही. कारण, कोरोनाला आवरताना त्यांची दमछाक झालेली आहे.

यावेळी बंगालला अम्फान वादळाने मोठा तडाखा दिलेला आहे आणि पाऊणशे लोकांचा त्यात बळी गेला असून, मालमत्तेचे अपरिमित नुकसान झालेले आहे. आधीच कोरोनाच्या संकटाने प्रत्येक राज्यांचे अर्थकारण कोसळलेले आहे. त्यात अशा नैसर्गिक संकटाची भरपाई करणे बंगालच्या आवाक्यातली गोष्ट नाही. त्यातच आणखी दहा-बारा महिन्यांत तिथली विधानसभेची निवडणूक व्हायची आहे. त्यामुळे ममतांना भान आलेले आहे काय? कारण, अगदी कालपरवापर्यंत कोरोनाने बंगालमध्येही थैमान घातलेले असताना ममता केंद्राशी उभा दावा मांडल्याप्रमाणे राजकारण खेळत बसल्या होत्या. अकस्मात अम्फान वादळाचा तडाखा बसताच त्यांनी केंद्राशी संपर्क साधून चक्‍क मोदींनाच बंगालच्या दौर्‍यासाठी आमंत्रण दिले. पंतप्रधानांनी प्रथेप्रमाणेच पूर्व किनारी राज्यातील वादळग्रस्तांच्या संकटात सहानुभूतीचे शब्द ट्विट केलेले होते. त्याचा धागा पकडून मुख्यमंत्री ममतांनी त्यांना प्रत्यक्ष वादळग्रस्त विभागाची पाहणी करायलाच आमंत्रण दिले. ही अपुर्वाईची गोष्ट होती. किंबहुना पंतप्रधानांचा होकार येताच ममतांनी आपणही मोदींच्या समवेत हवाई पाहणीला जाणार असल्याचे जाहीर करून टाकले. हा बदल स्वागतार्ह आहे. कारण, आजचा प्रसंग राजकारण खेळण्याचा नाही, तसाच राजकीय हेवेदावे गोंजारत बसण्याचा नाही. लाखो करोडोंच्या संख्येने लोक जीवनमरणाचा संघर्ष करीत आहेत. त्यांना मिळेल तिथून व मिळेल तितकी मदत हवी आहे. तसे बघायला गेल्यास वादळाची चाहूल लागल्यावर केंद्राने तत्काळ आपत्ती व्यवस्थापनाच्या अनेक तुकड्या बंगाललाही पाठवलेल्या होत्या. त्यांनीच वादळाचा दणका बसण्यापूर्वी लाखोंच्या संख्येने किनारी भागातील नागरिकांना सुरक्षित जागेवर नेऊन मनुष्यहानी टाळण्यात यश मिळवलेले आहे; पण वादळ संपल्यावर जनजीवन स्थिरस्थावर होण्याची गरज असते आणि त्यात राज्यांना अधिक साधनांची आवश्यकता भासते. केंद्राकडून ही मदत अपेक्षित असते; पण ती किती व कोणत्या स्वरूपात करायची हे केंद्रीय नेतृत्वावर अवलंबून असते. त्याची गरज ममतांना प्रथमच कळलेली असेल, तर तो बदल स्वागतार्ह मानावा लागेल. शुक्रवारी ओडिशा व बंगालच्या भेटीला मोदी आलेले होते आणि शक्य तितकी सर्व मदत त्यांच्याकडून दोन्ही राज्यांना मिळणार यात शंका नाही. मात्र, याच दोन सत्ता व सरकारांचे सहकार्य व समन्वय ती मदत योग्य जागी व योग्य लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आवश्यक असते. खरे तर संकटाच्या काळात विविध प्रशासन व्यवस्था व अधिकार्‍यांचा समन्वय ही प्राथमिक गरज असते. त्यातून मदतीचे मार्ग सुकर होतात व सामान्य माणसाला खराखुरा दिलासा मिळू शकत असतो. त्याची नवी सुरुवात बंगाली जनतेला सुखकारक व्हावी हीच अपेक्षा. कारण, सामान्य लोकांसाठी राजकीय हेव्यादाव्यांंच्या पलीकडला कारभार, ही आजची सर्वात मोठी जीवनावश्यक बाब झालेली आहे.