Responsive image

अर्थव्यवस्थांवरील संकट

By santosh.kanmuse | Publish Date: Mar 27 2020 7:35PM

- डॉ. संजय तुपे (लेखक अर्थशास्त्रातील तज्ज्ञ आहेत)

कोरोना विषाणू साथीचा प्रभाव संपूर्ण जगावर पडला आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी सुरू आहेच; पण येत्या काळात जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा वाईट परिणाम होणार आहे. सर्व प्रमुख देशांच्या आर्थिक विकासदरात घट होण्याचा अंदाज वर्तवला गेला आहे. अनेक जण बेरोजगार होण्याचा धोका आहे. कोरोना महारोगराईमुळे निर्माण होणारे आर्थिक संकट अधिक भयानक असणार आहे.

चीनमध्ये नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात कोविड-19 चा उद्रेक झाला असला तरी चीनने डिसेंबरचे दोन-तीन आठवडे या महाभयंकर साथ-आजाराची माहिती दडवून ठेवून जगाला कळू दिले नाही, असा आरोप अनेक देश आणि विविध देशांची प्रसारमाध्यमे करीत आहेत. अमेरिकेने तर चीनवर प्रत्यक्ष आरोप करून कोविड-19 ला ‘चीन व्हायरस’ म्हणून चीनची खिल्ली उडविली आहे. अर्थात, आगामी अमेरिकन राष्ट्रध्यक्ष निवडणुकीचाही त्याला संदर्भ आहे. आता कोरोनाची साथ चीनने योग्य पद्धतीने न हाताळल्यामुळे चीनला दोष देणे हा प्रचाराचा मुद्दा करू पाहत आहेत. 

इम्पेरियल कॉलेज, लंडन येथील तज्ज्ञांच्या मते, या जागतिक साथरोगाला वेळीच आळा घातला नाही तर अमेरिकेत 12 लाख, यूकेत 5 लाख आणि भारतात 35 लाख लोकांचा मृत्यू होऊ शकतो. अर्थात, हा संभाव्य धोका ओळखूण या प्रमुख देशांनी अर्थकारणाला मुरड घालून संपूर्ण देश लॉकडाऊन करण्याचा निर्णय घेतला यातच त्यांचेच शहाणपण आहे. 
जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत सर्व जग एक खेडे बनल्यामुळे व्यापारी, राजनैतिक अधिकारी, विद्यार्थी, पर्यटक, तंत्रज्ञ, कामगार आणि मालाची विनाअडथळ्याची आयात-निर्यात सहज झाल्यामुळे चीनमधील कोरोनाची साथ संपूर्ण जगात पसरून शारीरिक आरोग्याच्या प्रश्नाबरोबर जागतिक अर्थव्यस्थेचे आर्थिक आरोग्य बिघडवून टाकले आहे. अगोदरच आर्थिक मंदीच्या गर्तेत असलेल्या अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांना यामुळे हादरे बसण्यास सुरुवात झाली आहे. आशिया खंडातील अनेक देशांचे आर्थिक वर्ष 31 मार्च रोजी संपत असल्याने प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांची देणी सरकारला दयावयाची आहेत; मात्र कोरोना प्रसार रोखण्यासाठी अनेक सरकारांनी संपूर्ण देश लॉकडाऊन केल्याने अर्थव्यवस्थेची सर्वच क्षेत्रे प्रभावित झाली असून उत्पादन आणि वितरण साखळी प्रभावित झाली आहेत. 

चीन जगातील प्रमुख उत्पादन केंद्र असल्याने साहजिकच मागील तीन महिन्यांत लॉकडाऊन केल्याने चीनच्या राष्ट्रीय उत्पन्नवाढीचा वेग अर्धा ते एक टक्क्याने घटू शकतो, असा प्राथमिक अंदाज वर्तविला जात आहे. सर्वसाधारणपणे जागतिक आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत 270 बिलियन डॉलर्सचे नुकसान जागतिकस्तरावर संभवत आहे. ब्लूमबर्ग या आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थेच्या अभ्यासानुसार जागतिक अर्थव्यवस्थेचे 2.7 ट्रिलियन डॉलर्स किंवा त्यापेक्षाही जास्त नुकसान होऊ शकते. कोरोना या जागतिक महामारीचा फैलाव मार्च महिन्यात जगातील 10 प्रमुख अर्थव्यवस्थांत झाल्याने या अर्थव्यस्था तीन ते चार आठवड्यांसाठी लॉकडाऊन कराव्या लागल्याने संपूर्ण जागतिक अर्थकारण ढवळून निघाले आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा वेग 3.1 टक्क्यांवरून 2.3 टक्के किंवा त्याखाली 1.5 टक्क्यापर्यंत येऊ शकतो. ब्लूमबर्गच्या अंदाजानुसार पुढील देशांच्या स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नात (जीडीपी) अनुक्रमे घट होऊ शकते. ती अशी - अमेरिका 2.4 टक्के, यू.के. 1.2 टक्के, जर्मनी 3.6 टक्के, रशिया 4.8 टक्के, जपान 2.7 टक्के, चीन 2.4 टक्के, इंडोनेशिया 4.6 टक्के, ब्राझील 3.0 टक्के, भारत 2.3 टक्के. हे अंदाज खरे ठरले तर जागतिक महामंदी येण्याची भीती आहे.

कोविड-19 चा मुकाबला करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून अमेरिकेने आकस्मिक संकट निधी अर्थात बेलआउट पॅकेजच्या पोटी 1 ट्रिलियन डॉलर्स खर्च करावयाचे ठरविले असून सर्व शॉपिंग मॉल्स, शाळा, महाविद्यालये, आंतरराष्ट्रीय विमान उड्डाणे रद्द करून अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय सीमा बंद केल्या आहेत. या पॅकेजपैकी 50 बिलियन डॉलर्सच्या वैद्यकीय सुविधा पुरविणे, विमान कंपन्यांना नुकसानीपोटी 50 बिलियन डॉलर्स आर्थिक मदत, तर उरलेले डॉलर्स लघू उद्योजक, कामगार आणि इतर उद्योगांवर खर्च केले जाणार आहेत. कोरोना संकटामुळे अमेरिकेतील बेकारीचा दर 17 टक्क्यांवर जाऊ शकतो. यूकेने जीडीपीच्या 15 टक्के म्हणजे 440 बिलियन डॉलर्स निधी उपलब्ध करून दिला आहे. यातून तीन महिन्यांचे  मासिक हप्ते सूट तर लहान व्यापार्‍यांसाठी आर्थिक मदतीपोटी 25 हजार पौंडचा निधी तयार केला आहे. इटलीने 28 बिलियन डॉलरचे पॅकेज घोषित केले असून यापैकी 3.8 बिलियन डॉलर्स आरोग्य सुविधेवर खर्च करणार आहे. फ्रान्सने परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी जीडीपीच्या दोन टक्के अर्थात 50 बिलियन डॉलरची योजना आखली आहे. स्पेनने 220 बिलियन डॉलर्सपैकी 110 बिलियन राज्याना आर्थिक मदत, लोन गॅरंटीसह देशात रोखता आणण्यासाठी खर्च केले जातील, तर उरलेली रक्कम देशातील आरोग्य व्यवस्थेवर खर्च केले जाणार आहेत. याशिवाय गृह कर्ज हप्ते, पाणी व लाईट बिल सरकार माफ करणार आहे. 

कॅनडा सरकारने 82 बिलियन डॉलर्सची मदत जाहीर केली असून 27 बिलियन डॉलर्स उद्योजक आणि कामगारावर खर्च केले जाणार असून 55 बिलियनची कर देयकात सूट दिल्याने लोकांकडे खर्च करायला पैसे उरतील. स्वीडन सरकारने 30 बिलियन डॉलर्सची आर्थिक मदत कंपनी व त्यांच्या कामगारांना आर्थिक मदत म्हणून दिली जाईल. 

पंतप्रधान मोदींची देशासाठी 15 हजार कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली. अर्थात, ही तरतूद तुटपुंजी आहे. अगोदरच विकासाच्या मार्गावरून उतरलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठी झळ कोविड-19 मुळे बसणार आहे. याबाबत अनेक आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संशोधन संस्थांने अभ्यास केला असून बर्क्लेजच्या मते भारताचा जीडीपी दर 3 ते 3.5 टक्क्यांनी कमी होऊन मागील 30 वर्षांपूर्वीच्या वेगाइतका म्हणजे 2 ते 3 टक्क्यांवर जाऊ शकतो. अर्थव्यवस्था लॉकडाऊन झाल्याने 120 बिलियन डॉलरने भारताचे नुकसान होऊ शकते आणि 14 एप्रिलच्या पुढे लॉकडाऊन लांबल्यास अजून 90 बिलियन डॉलरचे नुकसान होण्याचा अंदाज आहे. मागील महिनाभरात भारतीय भांडवल बाजारात 52 लाख कोटी रुपये गुंतवणूकदारांनी गमावले. ते मुंबई आणि राष्ट्रीय शेअर बाजार निर्देशांक जानेवारीच्या तुलनेत 35 टक्क्यांनी घसरल्यामुळे. 

भारतातील आरोग्य सुविधा जगात 112 क्रमांकावर असून आरोग्यावर जीडीपीच्या केवळ 1 टक्का खर्च केला जातो. आरोग्य हा विषय राज्य सरकारचा असल्याने राज्य सरकारे फारसे गंभीर नसल्याने पुरेशा प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देऊ शकत नाही. याशिवाय राज्यांची बिघडत जाणारी आर्थिक स्थिती आरोग्य व्यवस्था कोलमडण्यास जबाबदार आहे. जागतिकीकरणाच्या नावाखाली दुर्लक्ष करून खासगी आरोग्य व्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण गेली 25 वर्षे राबविल्यामुळे सरकारी आरोग्य व्यवस्थेचे तीन तेरा वाजले आहेत. कोविड-19 चा सामना करताना सरकारी आरोग्य व्यवस्था सक्षम करण्याची गरज पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे. भारताच्या आरोग्य व्यवस्थेची दयनीय स्थिती असून 84 हजार भारतीयांसाठी 1 बेड आहे. क्वारंटाइन करावयाची वेळ आल्यास 36 हजार भारतीयांच्या मागे 1 बेड आहे. काही राज्यांत 11 हजार सहाशे लोकांमागे केवळ 1 डॉक्टर उपलब्ध आहे. लोकसंख्यावाढीचे आव्हान पेलवत असताना आरोग्य विषयाकडे भारताने कधीच गांभीर्याने बघितले नाही; मात्र कोरोना या जागतिक साथरोगाच्या पार्श्वभूमीवर लोक आरोग्य विषय महत्त्वाचा आहे, असे समजून आगामी काळात भरीव गुंतवणूक केली तरच लोकसंख्येची गुणवत्ता आणि मानव विकास निर्देशांकात वाढ करता येईल. 







var UNIQUE_ARTICLE_ID ='4744'; var SECTION_TAGS = 'pudhari Special articles, Corona, virus, maladies, detrimental, effect, world, economy'; var ARTICLE_TITLE = 'अर्थव्यवस्थांवरील संकट';